श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार योजना कामातील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला. या समितीचे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी पुराव्यानिशी सप्रमाण गोंधळाचे पोस्टमार्टेम केल्यामुळे या विभागाची झाडाझडती घेण्याचा निर्णय तहसीलदार प्रशांत पाटील घेतला. कोरोना एकल महिला पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील श्रीरामपूर तालुका मिशन वात्सल्य समितीची बैठक पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीपूर्वीच गेल्या काही महिन्यांपासून मिलिंदकुमार साळवे व बाळासाहेब जपे यांनी संजय गांधी निराधार योजना विभागाच्या कारभाराकडे वेळोवेळी बैठकांमधून लक्ष वेधले होते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्य सरकार व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना पुरेसा निधी दिला, मात्र या विभागाच्या कर्मचार्‍यांचा हलगर्जी व निष्काळजीपणामुळे अनेक कोरोना एकल महिलांसह, ज्येष्ठ नागरिक आदी लाभार्थी निधीविना निराधार राहत असल्याची तक्रार साळवे यांनी तहसीलदार ते थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत केली आहे.
याबाबत या बैठकीस तहसीलदार पाटील यांनी संजय गांधी निराधार योजना या एकाच विषयावर लक्ष केंद्रित केले. संजय या योजना विभागाच्या नायब तहसीलदार चारुशीला मगरे-सोनवणे, समिती सदस्य सचिव व प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी शोभा शिंदे, अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे, अर्जुन राऊत, पं. स. ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी साळवे यांनी 26 सप्टेंबर रोजी तहसीलदारांना दिलेल्या पत्रानुसार संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण मंजूर झाले, पण बँक खात्यात अनुदान जमा झाले नाही, अशा 25 कोरोना एकल महिलांची यादी होती. याबाबत बैठकीत लेखी उत्तर देण्यात आले. त्याची साळवे यांनी बैठकीतूनच थेट संबंधित लाभार्थ्यांची भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून शहानिशा केली असता विभागाच्या लेखी माहितीनुसार प्रत्यक्ष अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात अनुदान रक्कमच जमा झाली नसल्याचे बैठकीत भ्रमणध्वनीवरुन बोलताना सिद्ध झाले.
दोषींवर कठोर कारवाईची गरज
सरकार निधी उपलब्ध करून देत असताना केवळ काही कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या निष्काळजी, हलगर्जीपणामुळे अनेक कोरोना एकल महिला व पात्र लाभार्थी संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभास मुकत आहेत. या सर्व प्रकारास जबाबदार अधिकारी, कर्मचार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईची गरज आहे. तहसीलदार व मिशन वात्सल्य समिती सदस्यांना लेखी खोटी माहिती सादर करून फसवणूक व दिशाभूल करणे ही गंभीर बाब आहे. कारवाईशिवाय हा विभाग सुधारणार नसून, लाभार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही. मिलिंदकुमार साळवे, अशासकीय सदस्य, मिशन वात्सल्य समिती.
