राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाने कांद्याबाबत निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेताच शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने बाजार समिती बंदच्या आवाहनाला राहुरीमध्ये चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र मोरे यांनी शासनाकडे कांद्याला 3 हजार रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा शुक्रवारी (25 ऑगस्ट) रोजी नगर मनमाड रस्त्यावर चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
केंद्राकडून कांदा निर्यातीवर 40 टक्के अतिरीक्त शुल्कचा निर्णय होताच कांदा उत्पादक शेतकर्यांचा संताप पहावयास मिळत आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना चांगलीच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र मोरे यांनी बाजार समितीमध्ये शासनाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करीत जोपर्यंत शासन कांद्याला 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहिर करीत नाही, तोपर्यंत बाजार समिती बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते. शेतकर्यांसह बाजार समितीमधील व्यापार्यांनी शेतकरी हित लक्षात घेता राहुरी बाजार समितीमध्ये कांदा खरेदी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शेतकर्यांच्या कांद्याला भाव मिळावा, हीच भावना बाजार समितीचे पदाधिकारी व व्यापार्यांची असल्याचे सांगत राहुरी बाजार समितीमध्ये कांदा खरेदी विक्री झालीच नाही. बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट पसरल्याचे दिसून आले.
शेतकर्यांचा रुद्रावतार पाहता शासनाकडून दोन लाख मे.टन कांदा खरेदीचा निर्णय होऊन कांद्याला 2 हजार 410 रूपये दर देण्याचा निर्णय जाहिर झाला. परंतु स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवित कांद्याला किमान 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावे, अशी मागणी केली आहे. शासनाने निर्यातीला 40 टक्के अतिरीक्त शुल्क लावले ते मागे घेण्यात यावे. 31 मार्च पर्यंत खरेदी केलेल्या कांद्याला 350 रूपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्याचे अवलोकन व्हावे या प्रमख मागण्या शासनाकडे ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
या आशयाचे निवेदन घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मोरे यांसह प्रकाश देठे, सतिष पवार, जुगलकुमार गोसावी, सचिन पावळे, आनंद वने, सचिन गडगुळे, रविंद्र निमसे, सचिन म्हसे, राहुल करपे, भारत वामन, सुनिल इंगळे, प्रविण पवार, प्रमोद पवार, अमोल पवार, भाऊसाहेब दिवे, अमोल दिवे, बाळासाहेब काळे, बापुसाहेब बाचकर, दिनेश वराळे, किशोर वराळे, अमित पर्वत आदींनी एकत्र येत राहुरी तहसील कार्यालयामध्ये संताप व्यक्त केला. तहसीलदार चंद्रजित रजपूत यांच्याकडे निवेदन देत शासनाने तत्काळ आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा 25 ऑगस्ट रोजी चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकर्यांचा अंत पाहू नका : मोरे
केंद्र व राज्य शासन जेवढा खर्च जाहिरातीवर करीत आहे. त्यापैकी निम्मा खर्च जरी शेतकर्यांच्या प्रश्नावर केला तर शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबतेल. अनुदानाच्या कागदी घोषणा होतात. प्रत्यक्षात शेतकर्यांना ऑनलाईनच्या फंद्यात अडकवून ठेवले जाते. शासनाने शेतकर्यांचा अंत पाहू नये. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकरी हितासाठी लढा देत राहू असे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र मोरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
