नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षक बँकेच्या वसुलीपोटी जिल्हा परिषदेने सेवा मोबदला मिळावी यासाठी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. त्यामुळे बँकेने नफ्याच्या एक टक्के ऐवजी वसुलीच्या एक टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला द्यावी, असा सूर जिल्हा परिषदेच्या माजी पदाधिकार्यांनी अळविला. दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि माजी पदाधिकार्यांच्या या भूमिकेमुळे शिक्षक नेते, सभासदांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी हे शिक्षकांचा पगार करताना त्यातून शिक्षक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता कपात करून ती रक्कम बँकेकडे वर्ग करतात. मात्र जोपर्यंत सेवा मोबदला करार होत नाही, तो पर्यंत बँकेला वसूली देणार नाही, ही धाडसी भूमिका शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी घेतली आहे.
याविषयी जिल्ह्यातून या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहे. काही माजी पदाधिकार्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर काहींनी जिल्हा परिषद ही बँकेला दरमहा 20 कोटी रक्कम वसूल करून देते, तर त्यापोटी त्यांनी एक टक्के प्रमाणे दरमहा 20 लाख रुपये झेडपीला द्यावे, असे बोलून दाखवले आहे. तर काहींनी बँकेने प्रायोगित तत्वावर स्वतंत्र यंत्रणा वापरून आपली वसूली करावी, तो खर्च लक्षात घेवून जिल्हा परिषदेशी करार करावा, असा सूर अळविला. याउलट शिक्षक बँकेच्या आजी माजी पदाधिकार्यांनीही हा राजकारणाचा नसून, शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे या संदर्भात सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी चर्चा करू, असेही मत दिले आहे. त्यामुळे येणार्या काळात शिक्षक बँक आणि जिल्हा परिषद यांच्यामधील हा करार लक्षवेधी ठरणार आहे.
आरबीआय नियमानुसार मोबदला देण्यास तयार! राज्यातील सर्वच कर्मचार्यांच्या आर्थिक संस्था आहेत. त्या सर्वच संस्थांची वसूली, जि.प.सह त्यांचे त्यांचे प्रशासन करत असते. त्यामुळे नगर जिल्ह्याच्या बाबतीच वेगळा न्याय का? विद्यार्थी हितासाठी आम्ही आरबीआयच्या नियमाप्रमाणे जी काही रक्कम होती, ती देण्यासाठी तयार आहोत. परंतु अवास्तव मागणी योग्य नाही. ती नियमाला धरून नाही, असे मत शिक्षक बँकेचे नेते बापूसाहेब तांबे यांनी व्यक्त केले.
व्यवहारीकतेतून पाहिले तर बँकेने वसूलीचा सेवा मोबदला दिलाच पाहिजे. त्यामुळे शिक्षणाधिकार्यांचा निर्णय योग्य आहे. बँकेच्या पदाधिकार्यांनीही आपल्याच शाळांसाठी हा निधी वापरला जाणार असल्याने उदार अंतकरणाने झेडपीला सेवामोबदला देवून मोठेपणा दाखवावा. आम्ही त्यांचे निश्चितच स्वागत करू.
-काशीनाथ दाते, माजी सदस्यजिल्हा परिषदेने बँकेची वसुली करावीच, हे बंधनकारक नाही. शिक्षण समितीच्या बैठकीत मी आणि आबा (राजेश परजणे) यांनी मोबदल्या संदर्भात मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी निर्णय होऊ शकला नाही. आतामात्र उशीरा का होईना, शहाणपण आले आहे. जिल्हा परिषदेने भूमीकेवर ठाम रहावे.
-जालिंदर वाकचौरे, माजी सदस्य
जिल्हा परिषदेने बँकेची वसुली करावीच, हे बंधनकारक नाही. शिक्षण समितीच्या बैठकीत मी आणि आबा (राजेश परजणे) यांनी मोबदल्या संदर्भात मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी निर्णय होऊ शकला नाही. आतामात्र उशीरा का होईना, शहाणपण आले आहे. जिल्हा परिषदेने भूमीकेवर ठाम रहावे.
जालिंदर वाकचौरे, माजी सदस्य
