नगर : पुढारी वृत्तसेवा : झेडपीची कामे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये वाढलेली स्पर्धा, त्यातून कमी दराने भरल्या जाणार्या निविदा, यामुळे जिल्हा परिषदेची तब्बल 7.53 कोटींची बचत करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेने बचत केलेली ही रक्कम शासनाने परत न घेता ती वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रशासनाच्या वतीने केली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. जिल्हा परिषदेत दीड वर्षापासून प्रशासकीय राजवट आहे. या कालावधीत प्रशासक आशिष येरेकर यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले. नावीन्यपूर्ण योजना, उपक्रम राबविले. त्यांनी आर्थिक नियोजनातही यश मिळवल्याचे दिसले.
364 कोटींचा निधी
2021-22 या वर्षात जिल्हा नियोजनकडून झेडपीला 364 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. हा निधी खर्चासाठी 31 मार्च 2023 ही अंतिम मुदत होती. या पार्श्वभुमीवर अखर्चित निधी राहून तो मागे जाऊ नये, यासाठी प्रशासक येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना वेळोवेळी सूचना करून खर्चाचे व कामाचे योग्य नियोजन केले. त्यामुळे मुदतीअखेर 95 टक्के 343 कोटी रुपये खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले.
13 कोटी अखर्चित; आशा कायम!
संबंधित निधीतून 13 कोटी रुपये अखर्चित राहिलेले आहेत. यापूर्वी सरासरी 30 ते 50 कोटींची रक्कम अखर्चित राहून ती शासनाकडे परत देण्याची नामुष्की ओढवली होती. या तुलनेत अखर्चितचा हा आकडा येरेकर, लांगोर यांच्या टीमचे यश दर्शविणारा असल्याचे बोलले जाते.
बांधकामची चार कोटींची बचत
झेडपीतून सर्वच हेडअंतर्गत वेगवेगळी कामे घेतली जातात. बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून असतील किंवा अन्य कामांतून होणार्या निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा वाढलेली दिसते. त्यामुळे कमी दरात निविदा भरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. ही स्पर्धा लक्षात घेऊन प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया पारदर्शीपणे राबविली आहे. त्यामुळे कमी दरात कामे गेल्याने वरची रक्कम वाचली आहे. अशाप्रकारे 7.53 कोटींची बचत झाली आहे. बांधकाम विभागातून तब्बल चार कोटींची बचत झाली आहे. झेडपीतून नियोजनकडे प्रस्ताव देणार!
जिल्हा परिषदेने बचत केलेली 7.5 कोटींची रक्कम वापरण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी प्रशासक येरेकर यांच्या सूचनांनुसार अर्थ विभागातून लाकूडझोडे हे तसा प्रस्ताव तयार करणार आहेत. हा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केला जाईल. त्या ठिकाणाहून तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
जलजीवनच्या निविदेतून किती बचत?
इतर योजनेप्रमाणेच जलजीवनच्या कामातही मोठी बचत झाल्याचे प्रशासन सांगत आहे. मात्र या योजनेतील 829 कामांपैकी किती कामे कमी दराने व किती कामे जादा दराने गेली, याबाबतची माहिती समजू शकली नाही.
विभाग आणि बचत केलेली रक्कम
शिक्षण ः 12 लाख 51 हजार
आरोग्य ः 1 कोटी 59 लाख
महिला व बालकल्याण ः 20 लाख
लघुपाटबंधारे ः 80 लाख
बांधकाम दक्षिण ः 1 कोटी 68 लाख
बांधकाम उत्तर ः 2 कोटी 71 लाख
पशुसंवर्धन ः 60 हजार
ग्रामपंचायत ः 36 लाख
