लोणी : ‘समन्यायी’च्या पापाची जबाबदारी तुमचीच; मंत्री विखेंची टीका

लोणी(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे विधेयक सभागृहात मांडून जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी सोडण्यास समर्थन देणारेच आज पाणी सोडण्यास विरोध केल्याची भाषा करु लागले असले तरी, जिल्ह्याच्या मानगुटीवर बसविलेल्या या कायद्याच्या पापाची जबाबदारी तुम्हाला टाळता येणार नाही अशी परखड टीका महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील केली.

पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याची 74 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा चेअरमन कैलास तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, प्रवरा बॅकेचे चेअरमन डॉ.भास्करराव खर्डे, ट्रस्क सोसायटीचे चेअरमन नंदु राठी, व्हा.चेअरमन सतिष ससाणे, मच्छिंद्र थेटे उपस्थित होते. या सभेत कारखान्याच्या वतीने विकसीत करण्यात आलेल्या प्रवरा किसान अ‍ॅपचे विमोचन मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच सर्व विषयांना सभेने एकमताने मंजुरी दिली.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, यंदा धरणं भरली असली तरी पावसाची चिंता संपलेली नाही. मराठवाड्याला पाणी देण्याबाबतची टांगती तलवार आपल्यावर कायम आहे. ज्यांनी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे भूत जिल्ह्याच्या मानगुटीवर बसविले तेच आता मी पहिल्यांदा विरोध केल्याची भाषा बोलू लागले आहेत याचे आश्चर्य वाटते. परंतू पाणी सोडण्याला तुम्ही समर्थन दिले हा इतिहास का विसरता? असा सवाल करुन, जाणत्या राज्याच्या उपस्थितीत पाणी सोडण्यास दिलेल्या मान्यतेचे दाखले त्यांनी सभेत सभासदांना दाखविले.

तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांच्या नदीजोड प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता दिली होती. पश्चिम वाहीनी नद्यांचे पाणी गोदावरी तुटीच्या खोर्‍यात येण्याचा मार्ग सुकर झाला होता. परंतू आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात हेच मंत्री होते परंतू त्यांनी याबाबत चकार शब्दही काढला नाही, याबाबत कधी एक विधानही केले नाही. तेच आता समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या बाबतीत विरोधाची भाषा बोलू लागले आहेत.

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखानदारीला स्थैर्य देण्याचे मोठे काम होत आहे. शेतकर्‍यांच्या जीवनात सरकारच्या धोणामुळे अमुलाग्र बदल होत आहेत, केंद्र सरकारने कारखान्यांवरील इनकमटॅक्सचा बोजा माफ करण्याचा निर्णय केल्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना आज जादा भाव देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 15 वर्षे जाणते राजे केंद्रात मंत्री होते, परंतू फक्त शिष्टमंडळाच्या चकरा सुरु होत्या. देशात प्रथमच सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर हे प्रश्न निकाली निघत आहेत.

डॉ. विखे पाटील कारखान्यानेही आता यंदाच्या वर्षापासून ज्यूस पासून इथेनॉल तयार करण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. राज्यात असा प्रकल्प करणारा आपला कारखाना पहिला असून, सहकारात ही नवी क्रांती ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी उपरोधीक भाषण करुन, विरोधकांना शालजोडे मारले. ज्यांचे एक रुपयांचे योगदान नाही ते आपल्या विरोधात गप्पा मारतात, त्यांच्या विरोधात आपल्याला काही बोलायचे नाही. उलट आता मी चिंतामुक्त झालो असल्याने चांगले काम करीत राहणार आहे. खासदार स्व. बाळासाहेब विखे पाटलांनी मला राजकारणात कोणालाच मोकळे सोडायचे नसते ही शिवकण दिली, त्याचा योग्य उपयोग मी आता करणार आहे.

समन्यायीबाबत फेरविचार

मराठवाड्याला पाणी देण्यास विरोध नाही. परंतु या कायद्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे पाऊल टाकले आहे. या माध्यमातूनच दोन जिल्ह्यातील वाद कायमस्वरुपी मिटविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबरोबरच पश्चिम वाहीनी नद्यांचे पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोर्‍यात वळविण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा

नगर महापालिकेचे कामकाज होणार ठप्प

अहमदनगर : पत्नी, भाऊ अन् पुतण्याने केली हत्या

व्यक्‍तिचित्र : पापडक्रांती घडविणार्‍या आज्जी