शासनाच्या नवीन वाळू धोरणात डेपो व्यवस्थापनाचा खर्च ग्राहकांच्या माथी

राहुरी : नवीन वाळू धोरणात सहाशे रुपये ब्रासने वळू मिळत असली तरी त्यात डेपो व्यवस्थापनाचा भार ग्राहकांच्या माथी टाकण्यात आली आहे. याशिवाय इतर दर पाहता एक ब्रास वाळुला हजारावर पैसे मोजावे लागत असल्याचे वस्ताव 'पुढारी'च्या हाती लागले. महसूल विभागातील क्लास वन अधिकार्‍यास अडीच ब्रास वाळुसाठी 5 हजार 421 रुपये मोजावे लागल्याचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे.

नगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात आता शासकीय दरातील वाढ पाहता वाळू घ्यावी की नाही, असा प्रश्न अनेकांसमोर पडला आहे. वाळूपेक्षा क्रश सॅण्डकडे ग्राहकांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येते. सहाशे रुपये ब्रास दराने सर्वसामान्यांना वाळू विक्रीचा निर्णय शासनाने घेतला होता.

नगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शासकीय वाळू डेपो सुरू झाले. दरम्यान, 600 रुपये ब्रास शासकीय दरात खरेदी केलेल्या वाळू वाहतुकीवरून वाद सुरू झाले. त्यातच शासनाचे सुधारीत वाळू धोरणाचा अध्यादेश समोर आला. नवीन अध्यादेशात डेपो व्यवस्थापनाचा दर ग्राहकांच्या माथी मारला आहे. परिणामी प्रति ब्रास वाळूसाठी ग्राहकांना सुमारे दोन हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले. शासनाची स्वस्तात वाळू धोरणापेक्षा ती न वापरलेलीच बरी, त्यापेक्षा क्रश सॅण्ड बरा, असे म्हणण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे. नगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शासकीय वाळू विक्री डेपो सुरू झाले. राहुरी तालुक्यात बारागाव नांदूर-डिग्रस गावालगत मुळा नदी पात्रामध्ये शासकीय वाळू डेपो सुरू झाला.

शासनाकडे वाळू नोंदणी व बुकींग करण्यासाठी गर्दी वाढली. वाळू दर व त्यावरील करासह ग्राहकांना 633 रुपये प्रति ब्रास पावती दिली जात होती. मात्र डेपोचालक स्वतंत्रपणे वाळू वाहतूक दर आकारणी करत होते.  शासकीय वाळू दरापेक्षा वाहतूक खर्च अधिक होत असल्याने वाहतूक दराबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी महसूल प्रशासनाची बैठक घेतली. त्यावेळी शासन नियुक्त 'शौर्य कंपनी' सॉफ्टवेअरमध्ये नगर जिल्ह्यातील वाळू साठ्याला होल्ड लावण्यात आल्याचे समोर आले.  शासन आदेशानुसार नगर जिल्ह्यातील वाळू डेपोला होल्ड लावण्यात आल्याचे 'शौर्य' कंपनीकडून सांगण्यात आले. पूर्वी डेपो व्यवस्थापन/लिलाव खर्च शासन करत होते, आता तो खर्चही ग्राहकांच्या माथी मारल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे केवळ नगर जिल्हाच नव्हे तर राज्यभरातील शासकीय वाळू महागली आहे. कागदोपत्री सहाशे रुपये ब्रास वाळू मिळत असली तरी वाहतूक खर्च, इतर कर व डेपो व्यवस्थापन हे छुपे खर्च पाहता शासकीय वाळू प्रति ब्राससाठी दोन हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचे वास्तव 'पुढारी'च्या पाहणीत समोर आले.

शौर्य कंपनीच्या वेबपोर्टल नुसार शासनाने राज्यात 544 ठिकाणी शासकीय वाळू डेपोचे प्रयोजन केले आहे. त्यातील 159 ठिकाणी वाळू साठे उपलब्ध आहेत. जुन्या बुकिंगनुसार राज्यात 4 लाख 49 हजार 319 ब्रास वाळूचा शासनाने ग्राहकांना पुरवठा केला. त्यानंतरही आता 1 लाख 34 हजार 069 ब्रास वाळू शासनाकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मात्र राज्यातील 75 हजार 121 ब्रास वाळू बुकींग ग्राहकांनी केलेली आहे.

राहुरी तालुक्यातील बारागाव नांदूर शासकीय वाळू डेपोतून 1 हजार 93 ग्राहकांनी वाळू खरेदी करताना शासन तिजोरीत 36 लाख रुपये भरले.  जुन्या बुकींगनुसार अद्यापही 6 हजार ब्रास वाळुचा पुरवठा झालेला नाही. 19 मार्च पर्यंत जुनी बुकींगची वाळू ग्राहकांना पोहोच होणार आहे.त्यामुळे ते नशीबवान म्हणावे लागेल. कारण नव्या अद्यादेशात वाळूचे भाव वाढले आहेत.