शेवगाव तालुका(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील बोगस बिनशेती जागेच्या नोंदीबाबत कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा भाजपा प्रदेश चिटणीस अरूण मुंढे यांनी दिला आहे. एक वर्ष होऊनही गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने, अधिकार्यांबाबत बचावात्मक भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप मुंढे यांनी केला आहे.
शेवगाव शहरात 42 ब अंतर्गत बेकायदेशीर बिनशेती आदेश प्रकरणी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीला चौकशीअंती यामध्ये गंभीर स्वरूपाची अनियमितता आढळून आली. साक्षांकित दप्तर गहाळ होऊन बनावट दप्तर निदर्शनास आले. इतरही त्रूटी असल्याचा अहवाल त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेला आहे. बोगस खरेदी-विक्री व्यवहाराचे पुनरिक्षण झालेले आहे. मात्र, अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
संबंधित आदेशाचे फेरफार तहसीलदाराच्या थंबस् शिवाय प्रमाणित होत नाहीत. याचा अर्थ तलाठी, सर्कल, लिपीक, सबरजिस्ट्रार व दलाल यांच्या साखळीतून संगनमताने बोगस खरेदी-विक्री नोंद घेऊन ले-आऊटला मंजुर्या देण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरीक्त वर्ग-2 च्या जमिनीत फॉरेस्ट विभागाच्या खोट्या नाहरकत देण्यात आल्या. अदलाबदली व्यवहारात ज्या वर्ग-2 च्या जमिनी शेतकर्यांना देण्यात आल्या, त्या कुठेही अस्तित्वात नाहीत. एवढ्या बाबी समोर आल्या असताना वरिष्ठ अधिकारी संबंधित अधिकार्यांना वाचवू शकत नाहीत. यावर तातडीने कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्याचा इशारा अरूण मुंढे यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी उपविभागीय अधिकार्यांना चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. खोट्या स्वाक्षर्या, खोटे आदेश निदर्शनास आले असताना आणखी कोणते पुरावे हवे आहेत. ही प्रकरणे बोगस असून, वरिष्ठांकडून संबंधित अधिकार्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे. यात जवळपास पाच हजार बोगस खरेदी-विक्री व्यवहार झाले असावेत, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा
