‘मुळा-प्रवरा’वर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय शासनाचा : खासदार विखे

लोणी : पुढारी वृत्तसेवा :  मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेचे संचालक मंडळ न्यायालयाच्या आदेशाने बरखास्त झाले नसून, निवडणूक प्रक्रियेसाठी पैसे भरण्यास संस्थेने असमर्थता दर्शविल्याने राज्य शासनाने संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे, असे स्पष्ट करीत विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याची टीका मुळा-प्रवराचे माजी चेअरमन, खा. डॉ. सुजय विखे पा. यांनी केली. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर खा. डॉ. विखे यांनी लोणी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेत, व्हिडिओ काढून जी माहिती सर्वसामान्य नागरीकांसह सभासद मतदारांना दिली, याबाबत खुलासा करणे चेअरमन या नात्याने माझी जबाबदारी आहे. मुळा- प्रवरावर प्रशासकाची नेमणूक न्यायालयाच्या आदेशाने झाली नाही. प्रशासकाची नेमणूक राज्य शासनाने केली आहे. प्रशासक नेमणुकीत मुळा-प्रवरा संस्थेविरोधी याचिकाकर्त्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुळा- प्रवराची निवडणूक यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सहकार उपनिबंधकांनी मुळा- प्रवरा वीज संस्थेस निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तीन तालुक्यांच्या निवडणुकीचा खर्च भरण्यास कळविले, मात्र ही रक्कम भरण्यास मुळा- प्रवराने असमर्थता दर्शविल्याचे पत्राव्दारे शासनाला कळविले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये स्पष्ट उल्लेख असल्याने मुळा- प्रवराला मिळणार्‍या उत्पन्नाची रक्कम निवडणूक कामास वापरल्यास व न्यायालयाचा निकाल संचालक मंडळाच्या विरोधात गेल्यास निवडणुकीस भरलेल्या रकमेची जबाबदारी संचालक मंडळ घेण्यास असमर्थ आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने संस्थेला कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न नाही. निवडणुकीचा खर्च भरण्यास संस्थेला तांत्रिक अडचण असल्याची बाब विचारात घेवून, संस्थेने पाठविलेल्या पत्राचा आधार घेत राज्य शासनाने एक वर्षाच्या कालावधीकरिता मुळा-प्रवरावर प्रशासकाची नेमणूक केल्याचे खा. डॉ. विखे यांनी स्पष्ट केले.

निवडणुकीला दोन वर्षे विलंब झाल्यामुळे संस्थेला कुठल्याही प्रकारे निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अडचण असल्यास राज्य शासन संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करते. त्यामुळे मुळा-प्रवरा वीज संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले नसून, संचालक मंडळाचा कार्यकाळ दोन वर्षांपूर्वीच संपला होता, असे खा. डॉ. सुजय विखे यांनी स्पष्ट केले.

मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या संचालक मंडळात गेल्या 8 वर्षांमध्ये चेअरमन असताना कुठल्याही प्रकारे आरोप-प्रत्यारोप, कोणतीही याचिका नाही. म्हणून विरोधकांचा हा फक्त फार्स आहे. ते सर्वसामान्य मतदारांची, सभासदांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आमच्या याचिकेमुळे संचालक मंडळ बरखास्त झाले, या विरोधकांच्या वारंवार होत असलेल्या आरोपात व विरोधकांनी केलेल्या याचिकेत कुठल्याही प्रकारे दम नाही. सहकार कायद्यानुसार थकबाकीदार सभासद हा कधीही मतदार असू शकत नाही. अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर 52 हजार मतदार निश्चित झाले होते. याचिकाकर्त्यांनी दीड लाख मतदार आहेत, ते सर्व पात्र करण्याची केलेली मागणी निरर्थक आहे. सदर याचिका सहकार कायद्याला धरुन नसल्याचे खासदार विखे यांनी स्पष्ट केले.

महिन्यात सकारात्मक निर्णय अपेक्षित..!
उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत बैठक पार पडली. त्यावेळी मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेबाबत काही धोरणात्मक निर्णय झाले. वीज बिलासंदर्भात शासनाद्वारे झालेली तफावत, न्याय प्रविष्ठ बाबींमध्ये संस्था व राज्य शासन या दोघांनीही सकारात्मक भूमिका घेण्याविषयी चर्चा झाली. एक-दोन महिन्यांमध्ये मुळा-प्रवरा वीज संस्थेसंदर्भात ऊर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे खासदार सुजय विखे पा. म्हणाले.

दोन वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाला पत्र
मुळा-प्रवराच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ दोन वर्षांपूर्वीच संपल्यानंतर संचालक मंडळाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. परंतु, कोविडच्या कारणामुळे राज्यात सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या होत्या. त्या टप्प्या-टप्प्याने घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. या निर्णयानुसार संस्थेची निवडणूक लागल्याचा खुलासा खा. डॉ. सुजय विखे पा. यांनी केला.