कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा : विधान परिषद उपसभापती नीलम गोर्‍हे

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : अक्कलकोट व सोलापूरवर दावा दाखवून कर्नाटक सरकारने त्यांची दिवाळखोरी दाखवली. याबाबत कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी व्यक्त केले. अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकर्‍यांना तत्काळ नुकसानभरपाई मिळायला हवी. परंतु सरकारची घोषणा आणि अंमलबजावणी यामध्ये नोकरशाही काय करते असा सवाल उपस्थित करीत प्रशासनावर कोणाचा वचक नसल्याची टीका त्यांनी नाव न घेता शिंदे-फडणवीस सरकारवर केली. नुकसानभरपाईच्या दिरंगाईमुळे बाधित शेतकर्‍यांची परवड सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे गुरुवारी नगर जिल्हा दौर्‍यावर आले होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीस जाण्यापूर्वी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. उपसभापती गोर्‍हे पुढे म्हणाल्या की, अक्कलकोट व सोलापूर शहराची मागणी पुढे करीत कर्नाटक सरकार पाकिस्तान जसा एक एक चौकी आपली आहे असे म्हणत पुढे येतो. तशीच आक्रमकवादी भूमिका कर्नाटक सरकार साकारीत आहे. याबाबत केंद्र सरकार तटस्थपणा दाखवत असल्याची टीका त्यांनी केली.

अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्यभरात नुकसानी परिस्थितीची पाहणी केली. या पाहणीत शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे या बाधित शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळण्यात दिरंगाई सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्यपालांच्या वक्तव्यावर त्या म्हणाल्याकी, त्यांच्या मनात असे विचार तरी कसे येतात. हा प्रश्न पडतो. अशा व्यक्तींची नियुक्ती करताना खरे तर केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. ते जे काही वक्तव्य करतात, याची केंद्र सरकारने जबाबदारी घ्यायला हवी, असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रचा अवमान करणे हे स्थापनेपासूनच सुरु आहे. मराठी मानसाचा अभिमन्यू करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली.

आणखी शंभर महिला पक्षात याव्यात

शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे, मनिषा कायंदे, प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यासारख्या शंभर महिला उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात यायला हव्यात. आम्हा महिलांमध्ये कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा नाही. शिवसेनेने मला राजकीय, वैचारिक संजीवनी दिलेली आहे. माझ्याकडे काहींही नसताना माझी दखल घेतली गेली. त्यामुळे माझी शिवसेनेशी बाधिलकी कामय असणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

शक्ती कायद्यसाठी खासदारांनी पुढाकार घ्यावा

महिलांवरील वाढते अत्याचार कमी व्हावेत, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शक्ती कायदा मंजूर केला. या कायद्याबाबत मी राष्ट्रपतींकडे पत्रव्यवहार केला. आता महाराष्ट्रातील सर्वच खासदारांनी एकत्र येऊन कहा कायदा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. हा कायदा मंजूर झाल्यास महिलांवरील अत्याचाराला मोठया प्रमाणात आळा बसेल असे त्यांनी नमूद केले.