नगर, पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यात गोरगरिबांच्या मुलांना शाळा खोल्या नाहीत. अनेक शाळा खोल्या पडायला झाल्या आहेत, निर्लेखन होऊनही मंजुर्या नाही, निधी नाही. असे असताना जर डिजीटल बोर्डासाठी आठ कोटी रुपये खर्च केला जातो आणि त्यातही 23 लाखांना एक बोर्ड दाखवून जर भ्रष्टाचार होत असेल, तर या खरेदीची चौकशी झालीच पाहिजे, त्यासाठी मी स्वतः पत्र देऊन पाठपुरावा करणार असल्याचा इशारा आमदार नीलेश लंके यांनी दिला.
दैनिक पुढारीशी बोलताना आमदार लंके म्हणाले, शासकीय जाहिरातीसाठी डिस्प्ले बोर्डवर खर्च करणे अयोग्य नाही. मात्र त्यासाठी किती खर्च करावा यासाठी मर्यादा आहेत. मी स्वतः पारनेर पंचायत समितीतील बोर्ड पाहिला आहे. त्यामुळे मार्केट रेटची किंमत पाहिली तर चांगल्या क्वॉलिटीचा बोर्ड जीएसटीसह सात ते आठ लाख रुपयांना मिळतो. मात्र त्याची जर 23 लाख इतकी किंमत लावली जाते, ते चुकीचे आहे. हे सर्व कोणाच्या सल्ल्याने चालू आहे. एक अधिकारी एकतर्फी काही गोष्टी करू शकत नाही. त्यासाठी राजकीय वरदहस्त असणार आहे.
खरे तर, शाळेत डिजीटल बोर्ड नाहीत. गोरगरिबांची मुले ज्या शाळेत शिक्षण घेतात तेथे शैक्षणिक सुविधा नाहीत. त्यांना शाळा इमारती नाहीत. अशी अवस्था असताना तुम्ही डिजीटल बोर्डवर आठ कोटी रुपये खर्च दाखवता. याच पैशांतून 10 लाखांप्रमाणे 80 शाळा खोल्या बांधता आल्या असत्या. मी मार्केट कमिटी प्रचाराला नगर तालुक्यात गेलो होतो. उदरमलला गेलो असता पडवीत मुले शिक्षण घेत होती. मी माझ्या गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाची दुरवस्था पाहू शकत नाही. त्यामुळे डिजीटल बोर्डच्या खरेदीची, त्यासाठी वापरलेल्या पैशांची चौकशी झालीच पाहिजे. मी जिल्हाधिकार्यांना, आयुक्तांना प्रसंगी वरिष्ठ स्तरावरही पत्रव्यवहार करणार असल्याचेही त्यांनी पुढारीला सांगितले.
