नगर : पुढारी वृत्तसेवा : ज्या अधिकार्यांचे वेतन 144200 ते 218200 किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यात अधिकार्यांची दालने वातानुकूलित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. मात्र, वेतनश्रेणी कमी असलेल्या अनेक अधिकार्यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्रणा कार्यरत असल्याची तक्रार आहे. अशा अधिकार्यांवर कारवाई करा, असे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकिसन गमे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकार्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सहावा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी जे अधिकारी 18400 किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या वेतनश्रेणीत काम कर होते, त्यांची दालने वातानुकूलित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यानुसार 37400-67000 ग्रेड वेतन रुपये 10 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतन अधिक ग्रेड वेतनामध्ये काम करतात, त्या अधिकार्यांची दालने वातानुकूलित करण्यास शासनाने मान्यता दिली. त्यानुसार अशा अधिकार्यांची दालने वातानुकूलित झाली. मात्र वातानुकूलित यंत्रणेमुळे विजेचा वापर वाढून वीजबिलापोटी शासनाला भुर्दंड सोसावा लागला.
शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचार्यांचे पगार मोठ्या प्रमाणात वाढले. शासकीय खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने अधिकार्यांच्या वातानुकूलित यंत्रणेला लगाम लावला. वेतनस्तर एस 30 : 144200-218200 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतनस्तरामध्ये काम करतात, अशा अधिकार्यांची दालने वातानुकूलित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. याबाबत 25 मे 2022 रोजी अध्यादेश जारी केला आहे.
परंतु शासनाच्या या अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष करीत, 144200-218200 वेतनश्रेणीपेक्षा कमी वेतन असणार्या अधिकार्यांनीही आपापल्या दालनात वातानुकूलित यंत्रे बसवली. याबाबत जळगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार केली. अधिकार नसताना अनेक शासकीय अधिकारी जनतेच्या पैशांची उधळण करून वातानुकूलित यंत्रणा (एअर कंडीशनर) बसवून मजा मारत आहेत. या अधिकार्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत शासनाने विभागीय आयुक्त गमे यांना निर्देश दिले. त्यानुसार गमे यांनी विभागातील अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नाशिक व नंदुरबार या जिल्हाधिकार्यांना 25 मे 2022 च्या अध्यादेशाचे अवलोकन करण्याचे निर्देश दिले. ज्या अधिकार्यांनी आपाल्या दालनात वातानुकूलित यंत्रे बसवली, त्यांच्यावर अध्यादेशानुसार कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे.
ऐन उन्हाळ्यात….
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फक्त जिल्हाधिकार्यांंच्या दालनात वातानुकूलित यंत्रणा असू शकते. इतर अधिकारी या यंत्रणेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरणार आहेत. नव्या सात मजली इमारतीला मोठमोठी काचेची तावदाने आहेत. त्यामुळे उन्हाच्या झळा अधिक भासतात. आता अनेक अधिकार्यांना वातानुकूलित यंत्रांशिवायच उन्हाळा काढावा लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेत अद्याप आदेश नाही
जिल्हा परिषदेचे 14 विभाग आहेत. यातील अनेक विभागप्रमुखांच्या दालनात वातानुकुलित यंत्रणा बसविलेली आहे. मात्र विभागीय आयुक्तांचा हा आदेश अंमलात आणल्यास यातील अनेक विभागप्रमुखांच्या दालनातील एसी खाली येऊ शकणार आहेत. परंतु, काल सायंकाळी उशिरापर्यंत असा आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेळके यांनी सांगितले.
