टाकळीभान; पुढारी वृत्तसेवा : श्रीरामपूर तालुक्यात बहुचर्चित ठरलेला, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्या टाकळीभान ग्रामपंचायतीच्या 10 सदस्यांना सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण व ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार अपात्र ठरविले होते, मात्र नाशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त निलेश सागर यांच्या कोर्टात दाखल केलेल्या अपिलातच्या सुनावणीत या सदस्यांना क्लिनचीट मिळाली आहे. विशेष असे की, त्यांना पात्र ठरवित जिल्हाधिकार्यांनी पारीत केलेला अपात्रतेचा आदेश रद्द केला आहे.
टाकळीभान ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंचासह 8 सदस्य अशा एकूण 10 सदस्यांनी सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याने ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेना नेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी दाखल केलेल्या विवाद अर्जावर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी 10 सदस्यांना अपात्र ठरविल्याचा आदेश दिला होता.
सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याच्या मुद्यावरुन वाघुले यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या कोर्टात 10 सदस्यांविरोधात जून 2021 मध्ये दाखल केलेल्या विवाद अर्जाचा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ऑगष्ट 2022 मध्ये निकाल देत या सदस्यांचे सदस्यपद रद्द केले होते.
दरम्यान, या अर्जावर जिल्हाधिकार्यांच्या दालनात वेळोवेळी सुनावणी झाली. अर्जदाराच्या वतीने दाखल कागदपत्र, ग्रामसेवक व गटविकास अधिकार्यांचे अहवाल तपासून जिल्हाधिकार्यांनी अर्जदार यांचा विवाद अर्ज मंजूर करून 10 सदस्यांना अपात्र ठरविल्याचा आदेश दिला होता.
10 सदस्यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या निकालाला आव्हान देत 2 सप्टेंबर रोजी विभागिय आयुक्त यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निकालास महिन्याची अंतरीम स्थगिती दिली होती. यानंतर 7 ऑक्टोबर 4 नोहेंबर, 2 डिसेंबर, 6 जानेवारी व 10 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली होती.
दरम्यान, या सुनावणीचे कामकाज पूर्ण होवून दोन्ही गटांच्या वकिलांचा युक्तिवाद कोर्टाने नोंदवून घेत अपात्रतेच्या निकालाची चौकशी पूर्ण केली होती. अपिलार्थी सरपंच अर्चना यशवंत रणनवरे, उपसरपंच संतोष अशोक खंडागळे, सदस्य अशोक लालचंद कचे, सुनील तुकाराम बोडखे, सदस्या सविता पोपट बनकर, कल्पना जयकर मगर,कालिंदा बाबासाहेब गायकवाड, दीपाली सचिन खंडागळे, लता भाऊसाहेब पटारे, अर्चना शिवाजी पवार क्रमांक 1 ते 10 यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबियांनी टाकळीभान ग्रामपंचायतीची शासकीय अथवा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अनाधिकाराने अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध होत नाही.
केवळ गाव नमुना 8 मधील नोंदीच्या आधारे अपिलार्थींचे शासकीय किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवर अतिक्रमण किंवा ते त्याचा उपभोग घेत आहेत, असा निष्कर्ष काढणे अपिलार्थी यांच्यावर निश्चितच अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 (1) (ज-3) मधील तरतुदी विचारात घेऊन जिल्हाधिकार्यांनी ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 119/2021 मध्ये (दि. 30/08/2022) रोजी पारित केलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. अपीलार्थींचे अपील मान्य करण्यात येत आहे, असे आदेश अप्पर आयुक्त निलेश सागर यांनी दिले.
निकालाविरोधात खंडपीठामध्ये दाद मागणार..!
ग्रामपंचायतीच्या 10 सदस्यांना पात्र ठरविल्याचा अप्पर आयुक्त यांनी दिलेला निकाल ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार नाही. दडपशाहीने निकाल देला आहे. या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे नेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी दिली.
