जामखेड : पुढारी वृतसेवा : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विकासकामांना निधी मंजूर करून घेऊन, ती कामे मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. कुठलेही काम रद्द किंवा स्थगित करण्याचा प्रयत्न केला नाही. कामाचं श्रेय मला मिळू नये, यासाठी आ. राम शिंदे हे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दबाव आणत स्वतःला श्रेय मिळावे, यासाठी प्रयत्न करत होते. मात्र, फक्त तोंडी तत्त्वतः मान्यता असलेल्या जामखेड पाणीपुरवठा योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम आपण केले. त्यामुळेच 5 महिन्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार 168 कोटींची जामखेड नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जामखेड शहरातील नागरिकांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जामखेडमधील नळ पाणीपुरवठा योजनेला तत्वतः मान्यता मिळाली, असा कागद दाखवून तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांनी 2019 साली जनतेची दिशाभूल केली. मात्र, त्या योजनेला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी लागणार्‍या सर्व मंजुर्‍या आपण आमदार झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मिळवून त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले.
राम शिंदे मंत्री असताना जामखेडच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेला कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नव्हती. तसेच, शहरातील वाड्या-वस्त्यांचा देखील त्यामध्ये समावेश झालेला नव्हता. त्यानंतर मी आमदार झाल्यानंतर यामध्ये लक्ष घालून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 106.99 कोटींच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेची प्रशासकीय मान्यता मिळविली. निविदा प्रक्रिया राबविताना 2021 साली किमती वाढल्याने पुन्हा नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासनाकडून घेण्यात आली. नवीन किमतींनुसार 138 कोटी रूपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर योजना निविदा प्रक्रियेला गेली असताना प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रिया यामध्ये लागणार्‍या काळात राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात कोरोना महामारीमुळे त्याकाळात स्टील, सिमेंट यांच्या किमती देखील जागतिक बाजारपेठेत गगनाला भिडल्या.
त्यामुळे जीवन प्राधिकरणाने पुन्हा सुधारित मान्यतेसाठी 168 कोटींचा नवीन प्रस्ताव हा जून 2022 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु, तो गेल्या 5 महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात पडून होता. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी आपण वारंवार पाठपुरावा केला. अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला, भेटी घेतल्या.
गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पत्राची दखल घेत, त्यावर स्वाक्षरी करून अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तात्काळ कारवाई करून सुधारित मान्यता देतो, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.
त्यामुळे जामखेडची नळ पाणीपुरवठा योजना आतापर्यंत का रखडली, याची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे सांगत आमदार पवार यांनी आमदार राम शिंदे यांना टोला लगावला आहे.
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत आपल्या प्रयत्नातून जामखेड शहराच्या 80 कोटी 34 लाख रुपये किंमतीच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला देखील मविआ सरकारने मंजुरी दिली होती.
त्यानुसार 67 कोटी 46 लाख रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला शासनाने मंजुरी दिली असल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.
