नगर : गोरक्ष शेजूळ : सोसायट्यांना संगणक आणि सहकार विभागाचे अधिकृत सॉफ्टवेअर पुरविले जाणार आहे. नगर जिल्ह्यातील 948 सोसायट्यांचा कारभार आगामी तीन वर्षांत संगणकीकृत होऊन पेपरलेस होणार आहे. संगणकीकृत सोसायट्यांचा डाटा एका क्लिकवर थेट मंत्रालयात दिसणार आहे.
केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून मध्यंतरी सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार तीन वर्षांत राज्यातील 12 हजार संस्थांना संगणक पुरविण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून दरवर्षी चार हजार संस्थांना संगणक दिले जाणार आहेत. तीन वर्षांत नगर जिल्ह्यातील 1390 सोसायट्यांपैकी 948 संस्थांना संगणकाचा लाभ मिळणार आहे. सहायक उपनिबंधक गणेश पुरी यांच्या मार्गदर्शनात पुणे सहकार आयुक्तांना संबंधित सोसायट्यांची आवश्यक ती माहिती पाठविण्यात आली आहे. यानुसार लवकरच संबंधित संस्थांना केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून संगणक व संबंधित प्रणाली उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. बाकी सोसायट्यांनाही दुसर्‍या आणि तिसर्‍या वर्षात संगणक दिली जातील. या उपक्रमातून आता ग्रामीण सहकारी सोसायट्या कात टाकणार आहेत.
तीन टप्प्यात निवडल्या सोसायट्या
जिल्ह्यातील 948 सोसायट्यांना संगणक दिले जाणार असले, तरी ते एकाचवेळी नाही. त्यासाठी तीन वर्षांच्या प्राधान्यक्रम याद्या बनविण्यात आलेल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात 2022-23 या वर्षांत 311 सोसायट्यांना संगणक मिळेल. 2023-24 दरम्यान 318 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षात 319 सोसायट्यांना संगणक दिले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात अ आणि ब मधील संस्था अधिक आहेत. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत ब आणि क मधील संस्था असतील. पहिल्या टप्प्यात संगमनेरातील सोसायट्या सर्वाधिक आहेत.
गावोगावच्या संस्था नजरेखाली !
राज्यातील बहुतांशी सहकारी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पकड आहे. आता सहकारी सोसायट्यांना संगणक देतानाच अधिकृत सॉफ्टवेअरही दिला जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात संस्थेचे सभासद, संस्थेची आर्थिक माहिती, आस्थापना यासह अन्य बाबीही आता थेट केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाच्या निगराणीत असणार आहेत.
