अहमदनगर; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा परिषदेची लाखो रुपयांची कामे एका ठेकेदाराने ( ठेकेदारावर कारवाई ) बनावट परवाना तयार करून घशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. काही महिन्यांपूर्वीच याप्रकरणी चौकशी पूर्ण होऊन त्यात संबंधित ठेकेदाराने कामे घेण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे आणि परवाना हे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले होते. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून संबंधित ठेकेदारावर केलेली कारवाई अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे. प्रशासन या ठेकेदाराला पाठिशी का घालत आहे? असा सवाल होत आहे.
अतुल आनंदराव कोठारे (रा. बेलवंडी कोठार, ता. श्रीगोंदा) यांची जिल्हा परिषदेकडे 'स्वराज्य इलेक्ट्रीकल्स' या नावाने नोंदणीकृत ठेकेदार म्हणून नोंदणी आहे. त्यांचा परवाना क्रमांक २१, तर कामांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत आहे. ११ ऑगस्ट २०१७ ते १० ऑगस्ट २०२२ या कालावधीसाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (दक्षिण) यांनी त्यांना हा परवाना दिलेला आहे. मात्र, याच नावाने किरण अर्जुन पालवे (रा. पाथर्डी) यांच्याकडेही वरील क्रमांक आणि मुदतीचा परवाना असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती.
पालवे यांनी 'स्वराज्य इलेक्ट्रीकल्स' या संस्थेच्या नावाने बनावट परवाना तयार करून जिल्हा परिषद तसेच पाथर्डी आणि शेवगाव पंचायत समितीची फसवणूक करत लाखोंची कामे घेवून बिलेही वसूल केल्याची तक्रार मनसेचे शहराध्यक्ष सुभाष घोरपडे यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये केली होती.दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेवून या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त समिती नेमली.
२७ ऑगस्ट २०२१ रोजी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर तीन यांच्या संयुक्त चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, किरण अर्जुन पालवे यांचे कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाले होते. तसेच, शासन निर्णयानुसार, त्यांच्याविरोधात कार्यवाही करावी, असे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांनी नमूद केले होते.
हा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांना सादर केला होता. परंतु, आता डिसेंबर महिना सुरू झाला असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याप्रकरणी पुढे काय कारवाई केली? याची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्या ठेकेदाराला प्रशासनाकडून पाठिशी घातले जात आहे का? असा सवाल केला जात आहे.
संबंधित ठेकेदाराने दलित वस्ती सुधार योजनेतील काही कामे बनावट परवाने सादर करून घेतली. यातील काही कामे पूर्ण होवून त्याची बिलेही काढण्यात आली आहेl. आता बनावट परवान्याचा प्रकार पुढे आल्याने या प्रकरणात संबंधित गटविकास अधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशेष बाब म्हणजे, याबाबत दैनिक 'पुढारी'नेच सर्वप्रथम आढावा घेवून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर चौकशीस सुरूवात झाली होती. याप्रकणाची अद्याप संबंधित दोषीवर कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचलंत का?
