एक पाऊल स्वच्छतेकडे! गावागावांत ‘मोबाईल टॉयलेट’!
नगर : गावातील सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर 'मोबाईल टॉयलेट'ची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी घेतला आहे. सार्वजनिक उत्सव, धार्मिक सोहळे, आठवडे बाजार आदी ठिकाणी सार्वजनिक जागांवर अस्वच्छता रोखण्यासाठी मोबाईल टॉयलेट उपयुक्त ठरणार असून, यातून महिलांची कुचंबनाही थांबणार आहे. विशेषः म्हणजे नागरिकांना मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध करून देणारी नगर जिल्हा परिषद राज्यात पहिली ठरल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
नगर जिल्हा हा क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येतही मोठा आहे. जिल्ह्यात 1320 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. यातील अनेक गावांतून आषाढी, कार्तिकी वार्‍या जात असतात. या ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याने यावेळी वारकर्‍यांची गैरसोय होते. तसेच गावातील सार्वजनिक उत्सव असेल, यात गावची जत्रा आणि धार्मिक सप्ताहात बाहेर गावावरून येणारी लोकं, आठवडे बाजारासाठी येणारे व्यापारी, तसेच वाड्या वस्त्यांवरील जागरण गोंधळ, लग्न सोहळे या माध्यमातून गावात सार्वजनिक जागांवर अस्वच्छता झाल्याचे पहायला मिळते.
ही सर्व परिस्थिती बदलण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगर जिल्हा परिषदेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सीईओ येरेकर यांनी मोठ्या गावातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेवून मोबाईल टॉयलेटची संकल्पना मांडताना त्याची उपयुक्तता आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून महत्व, हे पटवून दिले. या निर्णयाचे ग्रामसेवकांमधूनही स्वागत झाले आहे.
2024-25 च्या आराखड्यात तरतूद
पहिल्या टप्प्यात तालुक्यातील मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येकी दहा अशा 140 ते 150 ग्रामपंचायती निवडल्या जाणार आहेत. त्यांच्यासाठी मोबाईल टॉयलेट खरेदी केली जाणार आहे. 2024-25 मधील आराखड्यात याचा समावेश करण्यात आला आहे.
संगमनेर ठरणार पहिला तालुका!
एका मोबाईल टॉयलेटसाठी साधारणतः तीन लाखांच्या पुढे खर्च येणार आहे. हा खर्च 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करण्यावर भर असणार आहे. तर काही ग्रामपंचायतींनी आपल्या स्वः निधीतून मोबाईल टॉयलेट खरेदीची तयारी दर्शविली आहे. खरेदीची ही प्रक्रिया जेईएम पोर्टलवर राबविली जाणार असल्याचेही समजते. संगमनेरची खरेदी अंतिम टप्प्यात असून, मोबाईल टॉयलेट वापरणारा हा पहिला तालुका ठरणार आहे.
'घंटागाडीनंतर आता मोबाईल टॉयलेट'!
जिल्हा परिषदेने वर्षभरापूर्वी कचरा वाहतुकीसाठी 177 आणि त्यानंतर आता 207 घंटागाड्या खरेदी केल्या. दोन्हीवेळी योगायोगाने एकाच ठेकेदार कंपनीला पुरवठ्याचा ठेका मिळाल्याची चर्चा आहे. असे असले तरी मोबाईल टॉयलेट खरेदी मात्र त्या त्या ग्रामपंचायत पातळीवर पारदर्शीपणे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. घंटागाडी आणि मोबाईल टॉयलेटमुळे सार्वजनिक स्वच्छतेला हातभार लागणार आहे.
सीईओंच्या संकल्पनेनुसार मोबाईल टॉयलेट ही संकल्पना आपण राबवत आहोत. यातून गावांतील सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यातील किमान 10-10 ग्रामपंचायती ही खरेदी करणार आहेत.
– समर्थ शेवाळे, प्रकल्प संचालक, स्वच्छता मिशन
हेही वाचा
