शेवगाव : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने दूधउत्पादक शेतकर्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. परंतु अनुदानासाठी घातलेल्या जाचक व किचकट अटींमुळे भीक नको, पण कुत्रे आवर, अशी अवस्था दूधउत्पादक व दूध प्रकल्पचालकांची झाली आहे.
पशूखाद्यासह चार्याचे वाढलेले भाव व दुधाला मिळणारा अल्प दरामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे दूध दर वाढीसाठी विविध पक्ष व संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने प्रथम सहकारी दूध संघात दूध घालणार्या शेतकर्यांनाच प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले.
मात्र, सहकारी पेक्षा खासगी प्रकल्पात जादा दूध संकलित होत असल्याने शासनाच्या या निर्णयावर टीका होऊ लागल्याने शासनाने खासगी प्रकल्पात संकलित होणार्या दुधास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यासाठी जाचक व किचकट अटी घातल्याने दूधउत्पादक व प्रकल्प चालक हवालदिल झाले आहेत. शिवाय हे अनुदान फक्त एका महिन्यासाठी आहे, त्यासाठी एवढा द्रविडी प्राणायाम करण्यास दूध उत्पादक तयार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. अनुदानासाठी सर्वप्रथम जनावरांची माहिती शासनाने 8 तक्त्यात मागवली आहे.
त्यात शेतक-याचे नाव, आधार क्रमांक, जनावराचा आधार क्रमांक, जनावराचा प्रकार, गाय असल्यास कोणत्या जातीची, ती सकाळी किती दूध देते, संध्याकाळी किती दूध देते, जनावराचे इअर टॅगिंग करणे, जनावराचे आधार व दूध उत्पादकाचा आधार क्रमांक लिंक करणे, एका लिंकिंगसाठी कमीत कमी 20 ते 25 मिनिटाचा कालावधी जातो. एका दिवसात 10 ते 12 जनावरांची माहिती अपलोड होते. ही सर्व माहिती शेतकर्याने दररोज भरून त्याची एक प्रत पंचायत समितीच्या मंडल पशु वैद्यकीय अधिकारी व एक प्रत दूध प्रकल्प चालकाकडे देण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत.शेतकर्याने शेतीची व जनावरांची कामे सोडून रोज हाच उद्योग करायचा का? असा उद्विग्न सवाल दूध उत्पादक विचारत आहेत.
शासनाचे अनुदानासाठी जनावरांचे इअर टॅगिंग करणे बंधनकारक केलेे, परंतु पशुवैद्यकीय दवाखान्यात टॅगची कमतरता आहे, शिवाय टॅग मारण्यास प्रशिक्षित मनुष्यबळ कमी आहे, तर आठ-दहा गावे कार्यक्षेत्र असणार्या एका पशुवैद्यकीय दवाखान्याशिवाय इतर पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा भार आहे. त्यामुळे पशुधन पर्यवेक्षकांचा ताण वाढल्याने जनावरांच्या अटी पूर्ण करताना मोठा कालावधी लागत आहे.
हेही वाचा
