अवसायकाला काम करण्यास बंदी : औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्यावर अठरा वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या अवसायकाला पुढील काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बंदी घातली आहे. न्या.मंगेश पाटील व न्या.निरज धोटे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. पारनेर सहकारी साखर कारखान्यातील संचालक मंडळाने गैरकारभार केल्याच्या कारणामुळे तत्कालीन साखर आयुक्तांनी जून 2005 ते जून 2015 या दहा वर्षांसाठी कारखान्यावर अवसायकाची नियुक्ती केली होती. परंतु, दहा वर्षांनंतर पुढील आठ वर्षे अवसायक बेकायदा काम करत असल्याची तक्रार कारखाना बचाव समितीने शासनाकडे केली होती.
या तक्रारीची शासनाने दखल न घेतल्याने कारखाना बचाव समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत, अवसायकाला हटविण्याची मागणी केली. न्यायालयाने या मागणीची दखल घेत, अवसायकाचे काम तात्काळ थांबवून कारखान्याच्या मालमत्तेविषयी पुढील कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, साखर आयुक्तांनी अवसायकांनी गेल्या आठ वर्षांपासून केलेल्या बेकायदा कामावर हरकत का घेतली नाही? असा सवाल उपस्थित करत, साखर आयुक्तांकडे चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
पुणे येथील साखर आयुक्तांनी सहकार कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून जून 2016 ला पारनेर साखर कारखान्यावर अवसायक म्हणून जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक राजेंद्र फकीरा निकम यांची बेकायदा नियुक्ती केली होती. त्याविरोधात कारखाना बचाव समिती खंडपीठात गेलेली आहे. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अरविंद अंबेटकर बाजू मांडत आहेत. येत्या 12 जानेवारीला न्यायालय अंतिम निकाल देणार असल्याची माहिती बचाव समितीकडून देण्यात आली.
बेकायदा कामांबाबत पुरावे सादर
अधिकार संपुष्टात आल्यानंतरही कारखान्याची मालमत्ता व जमीन विक्री करणे, जमीन अदलाबदल व्यवहार करणे, विविध भाडेकरार करणे, भंगार व गोडावून साहित्यांची विल्हेवाट लावणे, शिल्लक रकमांची विल्हेवाट लावणे, पगारापोटी लाखोंची उधळपट्टी, अशी विविध बेकायदा कामे अवसायकाने केली आहेत. याबाबत सर्व पुरावे कारखाना बचाव समितीने न्यायालयात सादर केले आहेत.
पारनेर बचावसाठी तालुक्याचे एकमत
पारनेर साखर कारखान्यावरील बेकायदा अवसायक हटवून कारखान्याचे पुनरूज्जीवन करण्याची मागणी करणारे 105 ग्रामसभा, तर 95 सेवा सहकारी संस्थांचे ठराव बचाव समितीला प्राप्त झाले आहेत. या मागणीची न्यायालय आणि शासनाकडून दखल घेतली जात आहे, असे समितीचे अ‍ॅड. रामदास घावटे यांनी सांगितले.
हेही वाचा