नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नसल्याने गट-गणातील समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. याउलट नावीन्यपूर्ण योजनांमध्येच प्रशासनाला अधिक रस असल्याचे दिसले आहे. आता जिल्ह्यात तब्बल 550 पेक्षा अधिक शाळांना खोल्या नाहीत, तर 557 शाळांचे बिल थकल्याने वीज खंडित केलेली आहे, अशा परिस्थितीत शाळा खोल्या, वीजबिल यांना प्राधान्य देण्यापेक्षा झेडपीतून शाळा डिजीटलवर तब्बल 10 कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदेला 2023-24 या वर्षात 270 कोटींपेक्षा अधिक नियतव्यय मंजूर आहे. तसेच नावीन्यपूर्ण योजनेतूनही कामे घेतली जात आहेत. यातूनच आता शिक्षण विभागाने शाळा डिजीटल करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यामध्ये शाळेत डिजीटल इंटरनेट, वायफाय सुविधा निर्माण केली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या :
अर्थात त्यासाठी 10 कोटींचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले असून, यात पहिल्या टप्प्यात 5 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला आहे. जेईम पोर्टलवर निविदा प्रक्रियेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून समजली. दरम्यान, शाळा डिजीटल होणे, त्यात खासगी शाळांच्या तुलनेत झेडपीच्या मुलांनाही शिक्षण मिळणे, हे गरजेचे आहेच; मात्र दुसरीकडे आज शाळा खोल्याच नाहीत, त्यात वीज नाही, अशा वेळी उपलब्ध निधीतून अगोदर वर्गखोल्या बांधा, नंतर वीज आणा आणि मग डिजीटलकडे वळा, अशी भावना नगरकरांची आहे. त्यामुळे एकीकडे शाळा खोल्यांसाठी निधी नसल्याचे सांगायचे, आणि दुसरीकडे नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी निधीची तरतूद करून शाळा खोल्यांकडे पाठ फिरवायची, या भूमिकेवर झेडपीच्या माजी पदाधिकार्यांमधूनही प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत.
झेडपीतील अशा मनमानी कारभाराकडे काही माजी सदस्यांकडून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचे समजते.
अजूनही 560 खोल्या गरजेच्या !
जिल्ह्यात 814 शाळा खोल्यांची गरज असल्याचे पुढे आलेले आहे. यातून साई संस्थानाने दिलेल्या 10 कोटींतून 82 शाळा खोल्या बांधल्या जाणार आहेत. जिल्हा नियोजनच्या निधीतूनही 2023-24 करिता नव्याने 175 पेक्षा जास्त वर्ग खोल्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे अजूनही 560 शाळा खोल्यांची गरज असल्याची प्राथमिक माहिती समजली. आज या खोल्यांतील विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी निवार्याची गरज आहे.
..तर आणखी 82 वर्गखोल्या उभ्या राहतील!
एका शाळा खोलीसाठी 12 लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 10 कोटींचा हा डिजीटलचा निधी शाळा खोल्यांसाठी वापरला, तर जिल्ह्यात साई संस्थानाच्या 82 शाळा खोल्यांप्रमाणे आणखी 82 खोल्यांचे काम होऊन तेथील विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी वर्ग मिळतील. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार होणार की जिल्हा परिषद प्रशासन अधिकाराचा वापर करून हा उपक्रम राबविणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे.
557 शाळांचा वीजपुरवठा बंद!
जिल्ह्यात 385 शाळांचा वीजपुरवठा बिल न भरल्याने महावितरणने तातपुरता खंडित केला आहे. 172 शाळांमधील वीजपुरवठा कायमस्वरूपी केेला आहे. त्यामुळे अशा 557 शाळांमध्ये वीज नसल्याचा अहवाल मार्चमध्येच शिक्षण विभागाने शासनाला दिला होता. त्या वेळी आमदार लहू कानडे यांनी याविषयी 'लक्षवेधी' मांडल्याचेही समजते.
झेडपीत सध्या बरेच उद्योग सुरू आहेत. अगोदर इमारतींची कामे पूर्ण करा, त्यानंतर शाळेत वीज पोहोचली की नाही ते पाहा आणि मग डिजीटल शाळा करा. पण शाळेत करंटच नाही तर बल्ब लावायला निघणे, हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.
– संदेश कार्ले, शिवसेना नेतेउघड्यावर शाळा आहेत, त्यात शाळा खोल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कित्येक शाळांचे वीज कनेक्शन कट केले. डिजीटल शिक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र आधी प्राथमिक सुविधा द्या. आजही अनेक ठिकाणी निंबोडीसारखी परिस्थिती आहे. कागदावर निर्लेखन आहे.
– जालिंदर वाकचौरे, भाजपा नेते
