नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नसल्याने विकासकामांच्या बाबतीत काहीशी मरगळ आल्याचे चित्र आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 270 कोटींचे नियतव्यय मंजूर असताना आतापर्यंत सात महिन्यांत साधारणतः केवळ 40 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झाल्याचे पुढे आले आहे. दरम्यान, पुढील वर्ष लोकसभा, विधानसभा, तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, निवडणुकांचे असणार आहे. त्यामुळे याच गतीने प्रशासकीय मान्यता झाल्यास अनेक विकासकामे आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे. सुमारे 20 महिन्यांपासून प्रशासक आशिष येरेकर हे जिल्हा परिषदेचा कारभार हाकत आहेत.
संबंधित बातम्या :
नवीन पदाधिकारी येईपर्यंत तेच सर्वेसर्वा असणार आहेत. त्यातच या वर्षअखेरीस जलजीवन योजना पूर्ण करण्याची भीष्मप्रतीज्ञाही त्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे या योजनेवरच त्यांचा फोकस असल्याचे लपून राहिलेले नाही. याचा कुठेतरी इतर कामांवरही परिणाम होताना दिसत आहे. याही परिस्थितीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी सर्व विभागप्रमुख, कार्यकारी अभियंता यांचे कान टोचल्यानंतर कुठे प्रशासन गतिमान होताना दिसत आहे. अर्थात प्रशासकीय मंजुरीसाठीच्या शिफारशींची प्रक्रिया ही तितकीच 'अडचणीची आणि अडथळ्याची' असल्याचे वास्तव आहे.
2023-24 मध्ये जिल्हा नियोजनमधून 270 कोटींचे नियतव्यय मंजूर आहे. या निधीतून विविध कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहेत. आजअखेर 40 कोटींच्याच प्रशासकीय मान्यता झाल्याचे सांगितले जाते. यात दक्षिण आणि उत्तर विभागासाठी इतर जिल्हा रस्तेविकास व मजबुतीकरणाच्या लेखाशीर्ष 5054 अंतर्गतच्या 19 कामांसाठी 5 कोटी 50 लाखांची मंजुरी आहे. शाळा खोल्या 143 मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अंगणवाडी 36 बांधल्या जाणार आहेत, तीर्थक्षेत्र 53 कामे होणार आहेत. तसेच 3054 अंतर्गत रस्त्यांची 11 कामांची प्रशासकीय मान्यता झालेली आहे. प्रशासकीय मान्यतांचा हा आकडा दिवसेंदिवस वाढता असणार आहे. मात्र त्याची ही गती निश्चितच चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. आतापर्यंत उत्तर विभागात शाळा खोल्या, अंगणवाडी, तीर्थक्षेत्र, रस्त्यांची दोन्ही लेखाशीर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिलेली आहे. ही आकडेवारी वाढती असणार आहे.
-संजय शेवाळे, कार्यकारी अभियंता, उत्तर विभागजिल्हा नियोजनमधून 2023-24 मध्ये दक्षिणेत बांधकाम विभागालाही 9 कोटींचे नियतव्यय मंजूर आहे. त्यातून विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात आहेत. टप्पाटप्याने प्रशासकीय मान्यतांच्या संख्येत वाढ होईल.
– वंदेश उराडे, कार्यकारी अभियंता, दक्षिण विभाग
