रिकव्हरीमध्ये कारखानदारांची कायदेशीर चोरी : शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील
नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : एफआरपी कायदा लागू झाल्यानंतर रिकव्हरी बेस साडेआठ टक्के होता. तो आज सव्वा दहा टक्के आहे. कारखानदारांकडून दोन टक्के चोरले जातात. एकूणच रिकव्हरीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकर्यांची बाराशे ते तेराशे रुपयांची कायदेशीर चोरी केली जाते. उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळविण्यासाठी शेतकर्यांनी संघर्षाची तयारी ठेवावी, असे आवाहन शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केले. शेतकरी संघटनेतर्फे नेवाशात ऊस परिषद आयोजित करण्यात आली.
संबंधित बातम्या :
- Maharashtra Political Crisis : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
- Pune News : उत्पादन शुल्कचा पुणे विभाग महसुलात अव्वल
- Diwali 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून राज्यवासियांना दिवाळीच्या शुभेच्छा
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करावी, स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळाची शेतकर्यांच्या बिलातून होणारी कपात रद्द करावी, शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, शेतकरी वीजबिल माफी, पाणीपट्टी माफी, दुष्काळ जाहीर करावा आदी विषयांवर जिल्हा शेतकरी संघटनेतर्फे ऊस परिषदेत मांडण्यात आले. शेतकरी नेते पाटील म्हणाले, राज्यकर्त्यांच्या नादानपणामुळे शेतकरी प्रश्न बिकट होत चालले आहेत. सिलोन व बीडच्या पुनरावृत्तीची वाट राज्यकर्त्यांनी पाहू नये. सिलोन व बीडमध्ये राज्यकर्त्यांची घरे जनतेने जाळली. शेतकर्यांनी, ज्यांच्या खांद्यावर माना टाकल्या, त्यांनीच शेतकर्यांच्या माना कापण्याचे काम केले आहे.
आजचे साखरेचे व इथेनॉलचे दर पाहता पाच हजार रुपये प्रतिटन दर कसा देता येत नाही, याबाबत कारखानदार व सरकारने समोरासमोर बसून चर्चा करावी. चार मडकी फुटली म्हणून कुंभार रडत बसत नाही. नव्या जोमाने 40 मडके कुंभार तयार करतो. तसे नव्या जोमाने शेतकरी चळवळ वाढविण्याचे काम आम्ही करत आहोत. कांद्यासारख्या पिकावर काँग्रेसने 700 रुपये प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य लावले होते. परंतु, मोदी सरकारने त्यावर कळस करून 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य लावून कांद्याचे भाव पाडण्याचे काम केले. राज्यातील सहकार व सहकारी साखर कारखाने 25 कुटुंबाच्या अधिपत्याखाली असून, त्यांच्या सोयीसाठी केंद्र व राज्य अंतरची अट काढत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
पाटील म्हणाले, एक टन उसापासून 90 लिटर इथेनॉल तयार होते. आजचे बाजारभाव 67 रुपये असलेतरी इथेनॉलचे फक्त सहा हजार रुपये होतात. साडेचारशे ते पाचशे रुपये तोड वाहतुकीस येत असलेला खर्च कारखानदारांनी नऊशे ते हजार रुपयांवर नेला आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी अॅड. अजित काळे, जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, त्रिंबक भदगले, कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखेले, नरेंद्र काळे, हरिभाऊ तुवर, डॉ. रोहित कुलकर्णी, गणेश चौगुले, बद्रिनाथ शिंदे आदींची भाषणे झाली. परिषदेसाठी अमृत शिंदे (परभणी), शिवाजी लाडके (सोलापूर), सांगलीचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण पाटील उपस्थित होते.
शेतकर्यांना लुटण्यासाठी संघटना फोडली
शेतकर्यांना लुटण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी स्व. शरद जोशींची शेतकरी संघटना फोडली. खोत, पाशा पटेल, शेट्टी यांच्या सारख्या नेत्यांना पद, प्रतिष्ठा व पैशाचे प्रलोभन देऊन शेतकर्यांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप केले, असा आरोपही पाटील यांनी केला.