कोळपेवाडी; पुढारी वृत्तसेवा : कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 2014 आदेशाची अंमलबजावणी करू नये. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडू नये, अशी आग्रही मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. नगर- नासिकच्या धरणातून समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे जलसंपदा विभागाच्या विचाराधीन आहे.
त्याबाबत पुढील आठवड्यात (दि.17 रोजी) समन्यायी पाणी वाटप समितीची बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. काळे यांनी स्वतःसह उर्ध्व गोदावरी खोर्यातील नगरचे पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पा., अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगनराव भुजबळ, माजी मंत्री, आ. बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री आ. शंकरराव गडाख, माजी मंत्री आ. प्राजक्त तनपुरे, आ. देवयानी फरांदे, आ. माणिकराव कोकाटे, आ. दिलीप बनकर, आ. लहू कानडे आदी नेत्यांसोबत उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री फडणवीस यांनी तत्काळ बैठक घेवून चर्चा करावी. त्यानंतर योग्य निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचा पत्रव्यवहार केला आहे.
आ. काळे म्हणाले की, कोपरगाव, निफाड, येवला, सिन्नर, राहाता, संगमनेर, श्रीरामपूर, नेवासा व राहुरी तालुक्यातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह शेती सिंचनाचे भवितव्य अवलंबून असलेल्या नगर- नासिकच्या धरणातून समन्यायी पाणी वाटप कायद्याने जायकवाडी धरणात प्राधिकरणाच्या 2014 च्या निर्णयाच्या आधारे पाणी सोडण्यासाठी बैठक होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
तत्पूर्वी समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेण्यापूर्वी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रासह इतर धरण क्षेत्रात नगर व नासिक जिल्ह्यातील आमदारांसमवेत बैठक घ्यावी. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणच्या नव्या निकषांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय पाणी सोडण्याचा निर्णय घेवू नये. यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा आधार घेतला जाईल, अशी भीती होती.
यामुळे याबाबत सर्वप्रथम कर्मवीर काळे कारखान्याच्या सभासदांमार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत मेंढेंगिरी समितीचा अहवाल कालबाह्य झाल्यामुळे राज्य शासनाने ऑगस्ट 2023 मध्ये नवीन समितीची नेमणूक करुन उर्ध्व गोदावरी खोर्यातील पाणी वाटपाबाबत या समितीस सुधारित मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यास सांगितले. तो अहवाल येईपर्यंत जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊ नये, अशी जनहीत याचिका दाखल केली. यावर येत्या काही दिवसात निर्णय येणे अपेक्षित आहे. एकूण परिस्थितीचा विचार करून, नगर- नासिक जिल्ह्यातील आमदारांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा, असे आ. काळे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री फडणवीस यांना पत्रात म्हटले आहे.
मागील दोन- तीन वर्षे नगर, नासिक जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे पाणी मुबलक होते, परंतु यंदा अपेक्षित पर्जन्यमान न झाल्याने सर्वत्र दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. परतीच्या पावसाकडून अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली. कमी पर्जन्यमानामुळे शेती व्यवसायाचे भवितव्य धोक्यात आले आहेच, परंतु अशा बिकट परिस्थितीत धरणातून खाली पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास पाण्याची अपव्यय होणारच आहे, परंतु भविष्यात जनावरांसह पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे आजवर सोसले, यापुढे सोसण्याची हिंमत राहिली नाही. आजवरचा अन्याय यापुढे होवू नये, यासाठी आ. काळे यांनी आमदारांची मोट बांधण्यास पुढाकार घेतला आहे.
जायकवाडीला पाणी जावू नये, यासाठी कायदेशीर लढाई लढत आहे, परंतु वेळप्रसंगी जे शक्य असेल ते करणार आहे. पाणी खाली जाणार नाही याची काळजी घेवू, असे आ. आशुतोष काळे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा
