नगर : पुढारी वृत्तसेवा : मराठी शाळांमध्ये क्रीडांगणासाठी ठेकेदार नियुक्तीचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला तरी क्रीडा विभागाच्या आक्रमणाने शाळा समितीने हात आखडता घेतला. शिक्षण विभागानेही हात वर केले. परिणामी कारवाईच्या भितीने या दोन विभागातील टोलवाटोलवीमुळे विद्यार्थी मात्र क्रीडांगणापासून वंचित आहेत. दोन वर्षांपासून क्रीडांगणाचा निधी शाळेच्या बँक खात्यात पडून आहे. क्रीडांगण विकास योजनेतून 2021-22 मध्ये 64 शाळांची मैदाने समतल करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून 4.48 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या :
मात्र, दोन वर्षांनंतर यातील केवळ 15 कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे उर्वरित 49 शाळांनी ही कामे का केली नाहीत, किंवा कामे झालेली असतील तर पूर्णत्वाची कागदपत्रे सादर करावीत, यासाठी क्रीडा अधिकारी पर्वतराव दिघे यांनी संबंधित शाळांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, काम सुरू करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिल्याचेही सूत्रांकडून समजते. जिल्हा नियोजनमधून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना या लेखाशीर्षाखाली 2021-22 मध्ये क्रीडांगण विकास योजना हाती घेतली होती. यात जिल्ह्यातील 64 प्राथमिक शाळांची निवड करण्यात आली होती. यातून मैदान समपातळी करण्यासाठी प्रत्येक शाळेला 7 लाखांचा निधी देण्यात आला होता.
शाळांच्या बँक खात्यात पैसे पडून!
जिल्हा नियोजनमधून संबंधित योजनेसाठी 64 शाळांचा 4.48 कोटींचा निधी हा क्रीडा विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. येथून हा निधी त्या त्या शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांच्या संयुक्त बँक खात्यात पाठविल्याचे सांगितले गेले. मात्र हा निधी वर्ग होऊन दोन वर्षे झाली, तरीही 49 शाळांच्या मैदानांची कामे झालेली नसल्याने साडेतीन कोटी अखर्चित असल्याची माहिती क्रीडा विभागातून समजली.
शिक्षण-क्रीडा विभागाच्या असमन्वयाचे ग्रहण
झेडपीच्या शाळांच्या क्रीडांगणाच्या कामासाठी 7-7 लाखांचा निधी दिला. शाळेच्या बँक खात्यात ते पैसेही जमा झाले, मात्र संबंधित काम कोणाकडून करून घ्यायचे, याचे अधिकार शाळांना दिलेच नव्हते. त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत परस्पर ठेकेदार नियुक्त करून ही कामे सुरू होती. त्यामुळे यात क्रीडा व शिक्षण विभागातील समन्वयाचा अभाव दिसून आला होता.
…तर चौकशीत कोणी अडकायचे
केडगाव येथील कार्यशाळेत संबंधित 64 शाळांचे प्रस्ताव घेतले गेले. त्याच वेळी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षांच्या कोर्या पत्रावर, समितीच्या ठरावावर, कोर्या धनादेशावर सह्या घेतल्याची ओरड नंतर झाली होती. त्यामुळे चौकशी झालीच तर आपली अडचण होऊ शकते, त्यामुळे हे कामच नको, अशी बहुतांश मुख्याध्यापकांची भावना आहे.
संबंधित शाळांना नोटिशीनंतर स्मरणपत्र!
2021-22 मधील 4.48 कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च 2023 ही मुदत होती. मात्र मुदतीत ही कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे आता सुमारे 3.40 कोटींचा अखर्चित निधीवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे संबंधित 49 शाळांना तत्कालीन क्रीडा अधिकारी भाग्यश्री बिले यांनी 28 मार्च 2023 रोजी नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानंतर आता क्रीडा अधिकारी दिघे यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी संबंधित शाळांना स्मरणपत्र दिले आहे.
..तरच योजना यशस्वी होणार!
दोन वर्षांपासून मरगळ आलेली ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी क्रीडा अधिकारी दिघे यांनी पुढाकार घेतला. मात्र यापूर्वी झालेल्या 15 शाळांची कामे करणारे ठेकेदार कोण होते, ते कोणी नेमले, याकडे क्रीडा व शिक्षण विभाग एकमेकांकडे बोटे दाखवत होते. त्यामुळेच ही योजना अडचणीत आली. आता तरी संबंधित शाळांना ठेकेदार नियुक्तीचे अधिकार दिले जातील की पुन्हा क्रीडांगणावरील 'खेळ' सुरू होणार, यावरच योजनेचे भवितव्य असणार आहे.
क्रीडांगण विकास योजनेचा आढावा घेतलेला आहे. त्यानुसार आता ज्या शाळांची कामे राहिली आहेत, अशा शाळांना काम पूर्णत्वाबाबत स्मरणपत्र दिले आहे.
– पर्वतराव दिघे, क्रीडा अधिकारी, नगर
