‘सहाशे रुपयांत वाळू’चा नुसताच बोभाटा ! अवैध वाळू खरेदीलाच पसंती

नगर : पुढारी वृत्तसेवा :  सहाशे रुपयांत सरकारी वाळू मिळणार, असा सर्वत्र बोभाटा झाला; परंतु ठेकेदारांकडून वाळू उत्खनन आणि डेपोसाठी हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मिळाला तेथे वाहतुकीचा खर्च परवडेना म्हणून जनतेने सरकारी वाळूकडे पाठ फिरवून, रोख साडेतीन ते पाच हजार रुपये मोजत वाळूतस्करांकडून वाळू खरेदी सुरु केली. दरम्यान, 30 सप्टेंबरपर्यंत वाळू उत्खनन बंद असल्याने, जिल्हा प्रशासनाने पूर परिस्थिती नियंत्रणाच्या नावाखाली आता नदीतून गाळ वा गाळमिश्रीत वाळूउपशासाठी निविदा मागविल्या. त्यातून आठ वाळूडेपोंना मंजुरी दिली. त्यापैकी दाढ बुद्रुक डेपोवर गाळमिश्रीत वाळू साठवणूक सुरू झाली आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वाळूलिलाव आयोजित केला जातो. परंतु या लिलावांना ठेकेदारांचा हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. लिलावासाठी अटी आणि शर्ती जटील असल्यामुळे व्यावसायिकांनी लिलावात भाग घेण्यापेक्षा अवैध वाळूउपसा व वाहतुकीला पसंती दिली. त्यातून गावागावांत वाळूतस्कर निर्माण झाले. तीन ते पाच हजार रुपये प्रति ब्रास दराने वाळू विकली जाऊ लागली. या स्पर्धेतून गावागावांत वाद, भांडणे होऊ लागली.

वाळूतस्करांना चाप बसविण्यासाठी शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले. अवघ्या 600 रुपयांत एक ब्रास वाळू मिळणार, असा डांगोरा शासनाने पिटला. 1 मेपासून नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. वाळूउपसा आणि वाहतुकीसाठी जिल्ह्यातील गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भीमा, सीना आदी नद्यांतील वाळू उपसा करून वाळू डेपो निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दहा वाळूडेपोंसाठी निविदा मागविल्या. त्यापैकी सहाच डेपोंना प्रतिसाद मिळाला. त्यामध्ये श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव, गोवर्धनपूर तसेच चौंडी, पुणतांबा, नागापूर, आश्वी बुद्रुकचा समावेश होता.

दरम्यान, चौंडी आणि नागापूर डेपो प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यामुळे फक्त तीनच डेपोंवर वाळू उपलब्ध करण्यात आली. मात्र, दूर अंतरावरून वाळू वाहतूक परवडत नसल्यामुळे दुसर्‍या तालुक्यांतून या वाळूला प्रतिसाद मिळाला नाही. 9 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत उत्खनन बंद असल्यामुळे सहाशे रुपयांना मिळणारी सरकारी वाळू बंद झाली. याचा फायदा वाळूतस्करांनी उचलला आहे. बेकायदा वाळूउपसा आणि वाहतूक सुरू आहे.

11 गाळमिश्रीत वाळूडेपो लवकरच कार्यान्वित
शासनाने गाळमिश्रीत 15 वाळूडेपोंसाठी निविदा मागविल्या होत्या. पैकी कुंभारी, सुरेगाव, डिग्रस, वांगी, एकलहरे, कोल्हार बुद्रुक, पाथरे, दाढ, आश्वी, नांदूर खंदरमाळ व जांबूत या अकरा ठिकाणच्या डेपोंना ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळाला. त्यापैकी आठ वाळूडेपोंना मंजुरी देण्यात आली असून, दाढ बुद्रुक डेपोवर गाळमिश्रीत वाळू साठवणूक सुरू झाली आहे. आश्वी, नांदूर खंदरमाळ व जांबूत या तीन डेपोंच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे काम सुरू आहे.

हे ही वाचा 

IndiGo Flight | मुंबई-गुवाहाटी विमानात पुन्हा महिला प्रवाशाचा विनयभंग; गुन्हा दाखल

राज्यात सरासरीच्या ८६ टक्के पाऊस; पुणे आणि नाशिक विभाग मात्र अद्याप तहानलेला