अहमदनगर : महानगरीय जीवनमान अधिक गतिमान करण्यासाठी व प्रदूषण टाळण्यासाठी केंद्राच्या योजनेतून देशातील महापालिकांना दहा हजार ई-बस देण्यात येणार आहेत. त्यात अहमदनगर महापालिकेला सुमारे दहा ते 30 बस मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात नुकतीच राज्य सरकारची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली. राज्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंंबई अशा मोठ्या शहरांमध्ये ई-बस धावत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत अन्य शहरांमध्ये सिटी बस असल्या तरी नागरिकांना त्याचा फारसा लाभ मिळत नाही किंवा निधीअभावी त्या चालविणे महापालिकांना परवडतही नाही.
अनेकदा महापालिकेच्या बसचे देयक थकल्यामुळे बंद पडल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे देशातील महानगरांतील जीवनमान अधिक गतिमान व्हावे, नागरिकांना चांगल्या सेवा-सुविधा मिळाव्यात यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 'पीएम ई-बस' योजनेंतर्गत देशातील सर्वच महापालिकांना सुमारे 10 हजार इलेक्ट्रिक बस पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शहरात वाढणारे प्रदूषण ही नियंत्रणात येईल, असा दावा प्रशासनाचा आहे.
त्यासाठी केंद्र सरकारकडून महापालिकांचे मूल्यमापन होणार आहे. त्यात सध्या शहरात बस सेवा सुरू आहे का, बस थांबे सुरळीत आहेत का बस डेपोसाठी स्वतंत्र जागा आहे का, साधारण किती प्रवासी बसमधून प्रवास करतात, अशी सर्व माहिती संबंधित महापालिकेकडून केंद्राकडे जाणार आहे. त्यानंतर कोणत्या शहराला किती बस देणे योग्य आहे, यावर निर्णय घेण्यात येईल. सुरुवातीला महापालिका राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणार असून, राज्य शासन केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविणार आहे. दरम्यान, नागापूर, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर अशा मोठ्या महापालिकांही यामध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली.
केंद्र सरकारच्या ई-बस योजनेंसंदर्भात नुकतीच व्हीसीद्वारे बैठक झाली आहे. त्यासंदर्भात सर्व सुयोग्य प्रस्ताव महापालिकेकडून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
– डॉ. पंकज जावळे,
आयुक्त, महापालिका
अहमदनगर महापालिकेत सध्या बससेवा ठेकेदार संस्थेमार्फत चालविली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचा स्वतंत्र बस डेपो नाही. त्यामुळे महापालिकेला स्वतंत्र बस डेपो नसल्यास केंद्र सरकार नवीन बस डेपो उभारणीसाठी 60 टक्के निधी देणार आहे. त्यात 40 टक्के वाटा महापालिकेला भरावा लागणार आहे, अशीही माहिती सूत्रांकडून समजली.
हेही वाचा
