नगर : पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे 'शासन आपल्या दारी'वर कोट्यवधीचा खर्च सुरू असताना दुसरीकडे शासनाला 'समग्र शिक्षण'च्या कर्मचारी वेतनासाठी पैशांची चणचण भासत आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशाचे पैसे पुन्हा शासन तिजोरीत वळविण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. नगर जिल्ह्यातील 1 लाख 59 हजार विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे 4 कोटी 36 लाख रुपये शासनाने पुन्हा मागे घेतल्याने शासनाचे हसू झाले आहे. यावरून राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
या वर्षी मोफत गणवेश योजना पहिल्यापासून संभ्रम निर्माण करणारी ठरली. त्यात आता दुसर्‍या गणवेशासाठी दिलेले पैसेदेखील कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी मागे घेतले जात आहेत. एक वेळ काही दिवस कर्मचार्‍यांचे पगार लेट करणे शक्य होते; मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे वापरले जात असल्याने याविषयी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
नगरसाठी आले होते 4 कोटी 79 लाख
दुसर्‍या टप्प्यात नगर जिल्ह्यातील 1 लाख 59 हजार 680 विद्यार्थ्यांच्या स्काऊटच्या गणवेशासाठी 4 कोटी 79 लाख रुपये पीएफएमएस प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात आले होते. मात्र, बाजारात स्काऊट गाईडचे कापड मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे शाळास्तरावरून गणवेश खरेदी प्रक्रिया तत्काळ होऊ शकली नाही. परिणामी, ही रक्कम अखर्चित दिसत होती. यात अकोले तालुका मात्र अपवाद दिसला.
प्रकल्प संचालकांना दिसली अखर्चित रक्कम
राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे यांनी 23 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 वाजता या वर्षी अदा करण्यात आलेल्या गणवेश अनुदानाबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यात गणवेश अनुदान टप्पा-2 साठी तालुकास्तरावर पी.एफ.एम.एस प्रणालीद्वारे देण्यात आलेल्या रकमेपैकी 4 कोटी 36 लाख 58 हजार 700 रुपये अखर्चित असल्याचे निदर्शनास आले.
वेतनासाठी गणवेशाचे पैसे वळविले
गणवेशाचे अखर्चित असलेले 4 कोटी रकमेचे लिमिट जिल्हास्तरावर वळती करून घेण्यात यावे, अशा सूचना प्रकल्प संचालकांनी केल्या आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाकडून ही रक्कम वळती करून घेण्यात येणार आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना तशा सूचना केल्याचे सूत्रांकडून समजले. केंद्र शासनाकडून राज्य कार्यालयास निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित रक्कम पुन्हा देण्यात येईल, असेही प्रकल्प संचालकांनी म्हटले आहे. मात्र तोपर्यंत पुरवठादारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
स्कर्टऐवजी फ्रॉकची तडजोड
विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी 300 रुपये शासन देते. मात्र यातही अनेक ठिकाणी तडजोड केली जाते. मुलींसाठी स्काऊटला स्कर्ट घेणे बंधनकारक असताना, काही शाळेत कमी दरात मिळत असल्याने फ्रॉक खरेदीचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे याकडे शिक्षणाधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष असल्याचेही दिसते.
हेही वाचा :
