नेवासा(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : पावसाने दडी मारल्यानेे तालुक्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने निर्यांतीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने कांदा उत्पादक संकटात सापडले आहेत. सरकारने निश्चित केलेला भाव परवडणारा नाही. त्यामुळे सरकारने कांदाउत्पादकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार शंकरराव गडाख यांनी केली आहे.
आमदार शंकरराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी नेवाशाचे तहसीलदार संजय बिरादार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गडाख म्हणाले, शासनाने जे धोरण जाहीर केले आहे, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. तालुक्यात त्वरित नाफेड केंद्र चालू करावे. शेतकर्यांचा पिकांना योग्य भाव मागणे हा अधिकार असून, या प्रश्नात कुठलेही राजकारण करण्याची माझी भूमिका नसून, शेतकर्यांना न्याय मिळावा, ही माझी प्रामाणिक भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेवासा तालुक्यात या निर्णयाचा मोठा विरोध होत असून, शेतकरी संघटना, तसेच शेतकर्यांनी विरोध केला आहे. तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने कांद्याला अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासही सहा महिने झाले आहेत. शेतकर्यांच्या पदरात अजूनही अनुदानाची रक्कम आली नाही . केंद्र सरकारने शहरातील नागरिकांना कांदा स्वस्त मिळावा, यासाठी निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारून शेतकर्यांवर अन्याय चालू आहे. तालुक्यातील सर्वच महसूल मंडलांत नुकसान भरपाई मिळावी, कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, कांद्याला 4 हजार रुपये हमीभाव निश्चित करावा, नेवासा तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, मुळा उजवा कालवा रोटेशन सोडावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
नेवासा तालुक्यात पाऊस झाला नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आला. तालुक्यात रोटेशन सोडले जावे, यासाठी आमदार गडाख आक्रमक झाले असून, त्यांचा पाठपुरावा चालू झाला आहे.
हेही वाचा
