राहाता : पुढारी वृत्तसेवा : गणेश कारखाना बंद पाडून ज्यांनी वैभव घालविले ते आता पुन्हा गणेशला वैभव प्राप्त करुन देण्याची करीत असलेली भाषा त्यांना शोभत नाही. 8 वर्षे ऊस घेवून जात होते, त्यांनी आम्हाला येथे येवून तत्वज्ञान सांगण्याची आवश्यकता नाही. ऊस कोणाला द्यायचा याचा सर्वस्वी निर्णय शेतकरी सभासद करतील. मलाही कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभेच राहावे लागेल, असे स्पष्ट प्रतिपादन महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. शासन आपल्या दारी उपक्रमात ग्रामस्थांनी गणेश कारखान्याच्या संदर्भात प्रश्नावर मंत्री विखे पाटील यांनी भाष्य करुन ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना आश्वासित केले.
ऊसाच्या नोंदी करुन घेण्याची विनंती केली. मंत्री विखे यांनी आपल्या भाषणात गणेश कारखान्याच्या संदर्भात भाष्य केले. याप्रसंगी माजी चेअरमन मुकूंदराव सदाफळ, अ‍ॅड. रघुनाथ बोठे, बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, अभय शेळके, नितीन कापसे, प्रकाश चित्ते, डॉ. धनजंय धनवटे, सतिष बावके, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कोळेकर, प्रांताधिकारी माणिकराव आहेर, तहसिलदार अमोल मोरे यांच्यासह तालुक्यातील नागरीक उपस्थित होते.
बोलताना मंत्री विखे म्हणाले, काही दिवसांपासून अनेकांचे वक्तव्य ऐकतोय. गणेश कारखान्याला वैभव प्राप्त करुन देणार असे भाष्य करणार्‍यांनीच गणेशची काय अवस्था करुन ठेवली होती, हे सभासदांनी पाहीले आहे. पद्मश्री डॉ. विखे पाटील कारखान्याने आर्थिक भार सोसून हा कारखाना चालू केला. गणेश कारखान्याला तुम्ही आता कोणते वैभव प्राप्त करुन देणार, हे वैभव तुम्हीच घालविले होते. तुम्हाला तुमचे कार्यकर्ते सांभाळायचे होते म्हणून ऊस नेला. आता मी सुध्दा बघ्याची भूमिका घेणार नाही, कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी मलाही खंबीरपणे उभे राहावेच लागेल, असे मंत्री विखे म्हणाले.
गावपातळीवर संघटनेसाठी काम करावे
ऊस कोणाला द्यायचा याचा निर्णय शेतकरी सभासद करतील. याबाबत बाहेरच्यांनी येवून आम्हाला सल्ले देवू नयेत. कार्यकर्त्यांनी आता गावपातळीवर संघटना एकीसाठी प्रयत्न करावेत. आपआपसातील मतभेद दुर करुन आगामी निवडणूकांच्या दृष्टीने काम करावे. मतदार संघात आपले काम वेगाने सुरु आहे. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत कार्यकर्त्यांन समन्वय ठेवून या योजनांकरीता लोकांमध्ये जावून काम केले पाहीजे. अडीच वर्षात कोणताही निर्णय झाला नव्हता. जिल्ह्याला तीन मंत्री होते, पण कोणताही फायदा जिल्ह्याचा झाला नाही.
हेही वाचा :
