पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : पारनेर तहसील कार्यालयात महसूल सप्ताहानिमित्त आयोजित बैठकीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी, तसेच तालुक्यातील नागरिकांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमोर तक्रारींचा पाढा वाचत अक्षरश अधिकारी विशेषतः भूमी अभिलेख, तहसील, बांधकाम, पाणीपुरवठा विभाग या अधिकार्यांना धारेवर धरले. विखे पाटील यांनी सर्व तक्रारींची दखल घेत त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तालुक्यात लवकरच नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
पालकमंत्री विखे यांनी आमदार नीलेश लंके यांचे नाव न घेता 'पारनेर तालुका हा गतिमान आहे असे दिसते, त्याची गती आज पाहायला मिळाली,' असा टोमणा मारत, 'मी स्वतः पुन्हा तालुक्याचा दौरा करणार आहे. त्यात विकासकामे उद्घाटने आढावा बैठक नागरिकांच्या तक्रारी या सर्व घेतल्या जातील,' असे त्यांनी सांगितले.
भूमिअभिलेख, तहसील या कार्यालयांत एजंटचा सुळसुळाट वाढला असून या एजंटना कार्यालयातील प्रवेश बंद करण्याच्या सूचना पालकमंत्री विखे यांनी अधिकार्यांना दिले. रस्त्यांची कामे तालुक्यात निकृष्ट झाली आहेत. त्या ठेकेदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना मंत्री विखे यांनी दिले. भूमी अभिलेख कार्यालयात खासगी यंत्रणा नियुक्त करूनही 500 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे भाजपचे तालुकाध्यक्ष सुनील थोरात यांनी निदर्शनास आणून दिले. जाणीवपूर्वक शेतकर्यांना बेदखल करण्यात येते, त्यामुळे शेतकर्यांना नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. कार्यालयात एजंटचा सुळसुळाट असून अधिकारी मात्र अनेक वेळा उपस्थित नसतात, असा आरोप तालुकाध्यक्ष सुनील थोरात यांनी केला.
तहसील कार्यालयाकडे एक हजारांपेक्षा अधिक रस्ता प्रकरणे प्रलंबित असून 155 च्या प्रकरणात प्रशासनाकडून चुका झालेल्या 300 केसेस प्रलंबित असल्याचे भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य विश्वनाथ कोरडे यांनी मंत्री विखे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. ही प्रकरणे हातावेगळी करण्यासाठी नायब तहसीलदारांना अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तहसील कार्यालयात 30 जूनपर्यंत झीरो पेन्डन्सी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. पुढे ही मुदत 30 जुलैपर्यंत वाढवूनही ही कामे का झाली नाहीत, असा सवाल विखे यांनी केला. मंडलनिहाय नियोजन करून ही प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना विखे यांनी प्रांताधिकारी गणेश राठोड, तहसीलदार गायत्री सैंदाणे यांना दिले.
भाजपचे कार्यकर्ते तहसील, पोलिस ठाणे, सहायक निबंधक अथवा कोणत्याही कार्यालयात गेले तरी त्याची माहिती आम्ही बाहेर पडताच लीक होते. सर्वसामान्यांच्या कामासाठी आम्ही गेल्यानंतर विरोधक त्यात हस्तक्षेप करून त्या कामात आडकाठी आणतात. अशा अधिकारी, कर्मचारी यांना तंबी देण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हा परिषद जल व्यवस्थापन समितीचे सदस्य राहुल शिंदे यांनी केली. नुकतेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान प्राप्त झाले असून त्यात अनेक ठिकाणी तफावत आहे. एका शेतकर्यास 25 हजार तर त्याच्या शेजारच्या शेतकर्यास केवळ एक हजार 700 रुपये अनुदान मिळाल्याचे या वेळी विखे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
जलजीवन मिशन योजनेमार्फत तालुक्यात अनेक ठिकाणी कामे सुरू असून सर्व कामे निकृष्ट सुरू आहेत. रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खोदून पाईप गाडण्यात आले आहेत. त्यावरून एखादे वाहन गेेले तर ही पाईपलाईन फुटणार आहेत. काही ठिकाणी पंपहाऊसच्या भिंती अशा बांधल्या आहेत, की योजना पूर्ण होण्याअगोदरच त्या पडल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, प्रांताधिकारी गणेश राठोड, तहसीलदार गायत्री सैंदाणे, विविध खात्यांचे अधिकारी, भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य विश्वनाथ कोरडे, तालुकाध्यक्ष सुनील थोरात, राहुल शिंदे पाटील, सचिन वराळ, दिनेश बाबर, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अश्विनी थोरात, सागर मेड, युवराज पठारे, अरुण ठाणगे यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते, नागरिक या वेळी उपस्थित होते.
तुम्हाला माफ करता येणार नाही : विखे
भूमी अभिलेख कार्यालयात एजंटांचा काय संबंध? शेतकर्यांना न्याय देण्याची भूमिका घ्या. जूनअखेर पेन्डन्सी संपविण्याचे आदेश होते. तरीही कामे प्रलंबित आहेत. मोजणी नावाला केल्याच्या तक्रारी आहेत. मोजणी केली असेल तर त्याचे नकाशे कुठे आहेत? भाजपचे अध्यक्ष तक्रारी करतात याचा अर्थ तक्रारींमध्ये तथ्य आहे. तुमच्या कार्यालयात भरारी पथक आल्यानंतर त्यात काही आक्षेपार्ह आढळल्यास तुम्हाला माफ करता येणार नाही. येत्या महिनाभरात भूमी अभिलेखची प्रलंबित कामे संपली पाहिजेत, असा सज्जड इशारा पालकमंत्री विखे यांनी अधिकार्यांना दिला.
लवकरच सर्वांना शिधापत्रिका : जिल्हाधिकारी
सुप्यातील 155 नागरिकांच्या शिधापत्रिका पुरवठा विभागाकडे 16 ते 17 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. इतर गावांत 500 रेशनकार्ड वितरित केली जात असताना सुप्यातील शिधापत्रिका का प्रलंबित ठेवल्या जातात? असा सवाल उद्योजक योगेश रोकडे यांनी केला. त्यावर कार्ड शिल्लक नव्हते. संपूर्ण राज्यात ही स्थिती आहे. मंत्री विखे यांनी संबंधित सचिवांशी चर्चा करून खास बाब म्हणून साठ हजार कार्ड उपलब्ध करून दिले आहेत. लवकरच सर्वांना शिधापत्रिका उपलब्ध होतील असे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी या वेळी सांगितले.
हेही वाचा :
