नीलेश लंके यांनी विधिमंडळात काढले महसूल विभागाचे वाभाडे
पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा : पारनेर तालुक्यात सन 2022 व सन 2023 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकर्यांना भरपाई मिळण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या याद्याच पाठविण्यात आल्या नसल्याचे निदर्शनास आणून देत आमदार नीलेश लंके यांनी विधानसभा सभागृहात महसूल विभागाचे चांगलेच वाभाडे काढले. या प्रकारणी दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करण्यासह, सर्व वंचित शेतकर्यांना लवकरात लवकर भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. सन 2022 मध्ये पारनेर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे 96 गावांतील 34 हजार 937 शेतकरी बाधित झाले. राज्य शासनाने बाधित शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पंचनामे करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिला. मात्र, तत्कालीन तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी पंचनामे करूनही त्या याद्या शासनाकडे पाठविल्याच नसल्याचे आमदार लंके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
चार महिन्यांपासून शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे आमदार लंके यांनी अधिवेशन काळातच मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, केवळ वनकुटे या गावाचीच यादी शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली. एकूण 18 गावे बाधित झालेली असताना उर्वरित 17 गावांतील 5 हजार 97 शेतकर्यांना वार्यावर सोडून देण्यात आले. यावर्षीही 7 ते 9 एप्रिल दरम्यान मतदारसंघात पुन्हा अतिवृष्टी झाली. या नुकसानीची आमदार लंके यांनी पाहणी केल्यानंतर विविध वृत्तवाहिन्यांनी त्याची दखल घेत राज्यापुढे नुकसानीमुळे झालेले भीषण वास्तव आणले.
त्याची दखल घेत दुसर्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी तालुक्यातील वनकुटेचा दौरा करून पाहणी केली. सात दिवसांत पंचनामे करून शेतकर्यांना तात्काळ मदत करण्याची ग्वाही त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. मात्र, चार महिने उलटूनही ही मदत मिळाली नसल्याचे आमदार लंके यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या दोन कुटुंबांना वनकुटे येथे भेट दिली, त्या दोन कुटुंबांनाच पत्र्याचे शेड करून निवारा करून देण्यात आला. उर्वरित गोरगरीब कुटूंब अजूनही मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत, असे आमदार लंके यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दोषींवर तत्काळ कारवाई करा
महसूल यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे, तत्कालीन तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे मतदारसंघातील 40 हजार 34 शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत. या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. ज्या अधिकार्यांनी बाधित शेतकर्यांच्या याद्या अपलोड केल्या नाहीत, ज्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी आमदार लंके यांनी केली.
हेही वाचा :
Laptop Import Ban : सरकारने लॅपटॉप, कॉम्प्युटर्सच्या आयातीवरील बंदी ३ महीने पुढे ढकलली