पारनेर : शिवपानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांत काढा निकाली

पारनेर : शिवपानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांत काढा निकाली

पारनेर(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : शिवपानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पारनेरच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. शेतीमधील कमी होणार्‍या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे आणि यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी व इतर सर्व कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत आहेत. तसेच, शेतीमाल बाजारात पोहोचविणे, यंत्रसामुग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही चांगल्या रस्त्याची आवश्यकता असते.

शिवपानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न पिढ्यानपिढ्या प्रलंबित असल्यामुळे शेतकर्‍यांना शेतात माल व अवजारे वाहतुकीसाठी मोठ्या अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी पारनेर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अ‍ॅड. काळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करत शेतकर्‍याचा हा महत्त्वाचा प्रश्न पोटतिडकीने न्यायालयासमोर मांडला. सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. यावलकर यांनी युक्तिवाद केला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत उच्च न्यायालयाने शिवपानंद शेत रस्त्यांचा प्रश्न 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश पारनेरच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. शिवपानंद शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी व निश्चिती करावी, यासाठी शरद पवळे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना वेळोवेळी लेखी व तोंडी विनंती केली. परंतु, सदर प्रश्न आजही जैसे थे च आहे. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यासाठी शरद पवळे यांनी उच्च धाव घेतली होती. पाहिल्याच सुनावणीत याचिका निकाली निघाल्याने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा तहसीलदार कशा पद्धतीने अवलंब करतात व शेतकर्‍यांना रस्ता काढून देतात, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकार्‍यांकडून शासन निर्णय पायदळी

राज्य सरकारने शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शिव, शेत व पानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्त्यांची मोजणी व निश्चिती करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. परंतु, प्रशासकीय अधिकारी सदर शासन निर्णयातील निर्देश पायदळी तुडवित आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नसल्याचे पवळे यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news