ट्रॅक्टर अनुदानापासून शेतकरी वंचित; अहमदनगर जिल्ह्यातील सात जणांचा समावेश
पारनेर(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : कृषी विभागातर्फे राज्यातील शेतकर्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेतंर्गत ट्रॅक्टर व अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. यासाठी शेतकर्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले जातात. या अर्जांमधून सोडत पद्धतीने लाभार्थी शेतकर्यांची निवड केली जाते. याच योजनेतंर्गत किन्हीचे शेतकरी सचिन पोपट मोढवे यांना 27 एचपी ट्रॅक्टर सोडत पद्धतीने ऑगस्ट महिन्यात मंजूर झाला होता. संबंधित शेतकर्याने कर्ज घेऊन ट्रॅक्टर खरेदीही केला.
त्याचदरम्यान राज्याचे तत्कालीन कृषी आयुक्त धीरजकुमार ‘एक दिवस बळीराजासाठी’ या अभियानातंर्गत बहिरोबावाडी, किन्ही येथे आले होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, पारनेरचे तहसीलदा आवळकंठे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी जगताप, प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले, तालुका कृषी अधिकारी विलास गायकवाड व संपूर्ण कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात संबंधित शेतकरी सचिन मोढवे यांना ट्रॅक्टरचे वितरण करण्यात आले;
परंतु या गोष्टीला दहा महिने होऊन ही कृषी विभागाकडून संबंधित शेतकर्याला एक लाखाचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. या संदर्भात संबंधित शेतकर्याने कृषी विभागाशी अनेकदा संपर्क करून विचारणा केली. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदान देण्यास विलंब होत असून, आमचा कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे लेखी पत्राद्वारे जुजबी उत्तर दिले गेले. पारनेर तालुक्यातील या एका शेतकर्याबरोबर संगमनेर तालुक्यातील पाच व कोपरगाव तालुक्यातील एक, असे नगर जिल्ह्यातील सात शेतकरी अनुदानापासून वंचित असून, संबंधित शेतकरी कृषी विभागावर प्रचंड नाराज आहेत.
राज्यातील कृषी विभागातर्फे शेतकर्यांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेतून शेतीशी संबंधित यंत्र व अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते; परंतु प्रत्यक्षात अनुदान शेतकर्यांना वेळेत न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्यातील सात शेतकर्यांचे दहा महिन्यांपासून अनुदान रखडले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून, कृषी विभागाने तातडीने संबंधित शेतकर्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करावे, अन्यथा संबंधित शेतकर्यांचा ट्रॅक्टर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर लावला जाईल.
-अनिल देठे, शेतकरी नेते, पारनेर
हेही वाचा
रुईछत्तीशी : गुंडेगाव परिसरात विजेचा लपंडाव
अहमदनगर : झेडपीतील निविदा प्रक्रिया रद्द करा! आम आदमी पक्षातर्फे उपोषण
राज्यातील विशेष मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक : मुख्यमंत्री शिंदे