लोणी : शासकीय कामांसाठी ‘क्रश सॅण्ड’चा वापर! महसूलमंत्री विखे पा.
लोणी(अहमदनगर); पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय कामांच्या नावाखाली यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा झाला. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सर्व शासकीय कामांसाठी ‘क्रश सॅण्ड’ वापरण्याचे धोरण शासन अवलंबणार असल्याचे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी केले. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे यांनी सर्व विभागांतील अधिकार्‍यांसह अस्तगाव व पंचक्रोशीतील गावांमधील नागरिकांच्या भेटी घेतल्या.
यावेळी ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना केल्या. प्रांताधिकारी माणिक आहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, तहसीलदार अमोल मोरे, गट विकास अधिकारी जालिंदर पठारे, उपविभागीय अधिकारी विलास गायकवाड, जलसंपदाचे महेश गायकवाड, बांधकामचे देविदास धापटकर उपस्थित होते. यावेळी मंत्री विखे पा. म्हणाले, शासन आपल्या दारी उपक्रमातून नागरीकांचे प्रश्न व शासकीय कार्यालयात कागदपत्र किंवा योजनेचा लाभ मिळविण्यास येणार्‍या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाची आता सरकारने मुदत 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढविल्याचे ते म्हणाले.
मागील काही दिवसांत महसूलने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत लोकाभिमुख निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये प्रामुख्याने 600 रुपये दराने वाळू उपलब्ध करून दिली. वाळू माफियांना मोठी धास्ती या निर्णयाची आहे. सध्या वाळू माफीया नव्या धोरणाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, मात्र कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता हे धोरण यशस्वी करणारचं असे मंत्री विखे यांनी ठणकावून सांगितले.
नव्या वाळू धोरणात घरकुलांच्या लाभधारकांसाठी पाच ब्रॉस वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतल्याचे मंत्री विखे म्हणाले. महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शिवरस्ते, पानंद रस्ते जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट अधिकार्‍यांना देण्यात आले. अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले व नकाशात दिसणारे रस्ते तातडीने मोकळे करून देण्यासाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री विखे यांनी केले.
रोव्हरच्या साहाय्याने मोजणीची प्रकरण मोठ्या प्रमाणात निकाली निघत आहेत. याचा मोठा दिलासा शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.
कृषी विकासासाठी राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले. पूर्वी आपण कोरडवाहू शेती अभियानातून विविध योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना दिला. त्याच धर्तीवर आता मागेल त्याला शेततळे व शेडनेट अस्तरीकरणासाठी कागद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेती महामंडळाच्या जमिनीच्या उपयोगास मंजुरी
शिर्डी मतदारसंघाच्या विकासासाठी शेती महामंडळाच्या जमिनीचा जनहितार्थ उपयोग करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. साकुरी येथील पाणी योजना, मुस्लिम समाजाकरीता कब्रस्थान व घनकचरा प्रकल्पासाठी या माध्यमातून जागेची उपलब्धता होईल. औद्योगिक विकासासाठी आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क उभारून रोजगार निर्मितीला या जागेची मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री विखे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा
पुणे : वारीमध्ये बोगस डॉक्टर असतील रडारवर !
अंबाबाई मंदिराच्या आवारातील वटपूजनावेळी दोर्‍यांनी घेतला पेट
कपडे फाडण्याच्या भाषेवरून राजकारणाची पातळी घसरल्याचे दिसते..! सुषमा अंधारे