नगर, पुढारी वृत्तसेवा: मे महिना संपला तरीही, जिल्ह्यातील बँकांनी खरीप हंगामासाठी उद्दिष्टापैकी अत्यंत कमी पीककर्जाचे वाटप केले. ही बाब खेदजनक आहे. बँकांनी शेतकर्यांप्रती सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कुठलेही कारण न देता 30 जूनपर्यंत पीककर्जाचे वाटप करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिले. पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांवर कडक कारवाई करू, त्यांचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडित नेहरू सभागृहात गुरुवारी जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकार्यांसोबत विविध विषयांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी सालीमठ बोलत होते. या वेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अतुल दवंगे, व्यवस्थापक बालाजी बिराजदार, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी बठीजा यांच्यासह सर्व बँकांचे विभागीय व्यवस्थापक, जिल्हास्तरीय समन्वयक उपस्थित होते.
पिकांची वेळेत पेरणी करून मशागत केल्यास शेतकर्यांना अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न उपलब्ध होते. त्यामुळे खरीप पिकांच्या लागवडीसाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी कुठलेही कारण न देता शेतकर्यांना खरीप हंगामातील पिकांसाठी पीककर्ज वाटप करणे आवश्यक आहे. उद्दिष्ट पूर्ण न करणार्या आणि सहकार्य न करणार्या बँकांना नोटिसा दिल्या जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी नमूद केले.
प्रधानमंत्री स्व निधी योजनेंर्गत लाभार्थ्यांच्या फाईल किरकोळ कारणे दाखवून नामंजूर करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ही बाब गंभीर असून, दाखल प्रकरणांची तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल या दृष्टीने कार्यवाही करा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गतही प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा 9 जूनपर्यंत करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकार्यांना दिले.
…तर बँकांमधील शासकीय ठेवी काढून घेऊ शासनाच्या अनेकविध योजनांचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत बँकेच्या माध्यमातून पोहोचविण्यात येतो. कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार बँकांमार्फत करण्यात येत आहेत. याचा बँकांना मोठा लाभ होतो. पीककर्जाचे वाटप न करणार्या बँकांना प्रशासकीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य केले जाणार नाही. उलट अशा बँकांमध्ये असलेल्या शासकीय ठेवी काढून घेण्यात येतील, असा इशारा जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिला आहे.
हेही वाचा:
