पारनेर (नगर ) : पुढारी वृत्तसेवा : तालुक्यातील 89 माध्यमिक शाळांपैकी तब्बल 66 शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी एकही स्वच्छतागृह नसल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह नसल्याने शिक्षणाधिकार्यांनी या शाळांवर कारवाई का केली नाही, या शाळांची मान्यता रद्द का करण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या अस्मितेबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल किती गाफील आहे, याचा प्रत्यय समोर आला आहे.
परिवर्तन फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन भालेकर यांनी माहितीच्या अधिकारात याबाबत विचारणा केली होती. शिक्षण विभागाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात पारनेर तालुक्यातील 89 पैकी 66 शाळांमध्ये मुले आणि मुलींसाठी शून्य स्वच्छतागृह (टॉयलेट) असल्याची माहिती त्यामध्ये दिली आहे. याबाबत भालेकर म्हणाले, मागील तीन महिन्यांपासून माध्यमिक शाळांमधील स्वच्छतागृह या विषयावर परिवर्तन फाउंडेशनतर्फे तालुक्यात आंदोलन उभे केले गेले. शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी अनेकदा पत्रव्यवहार केल्यानंतरही अधिकार्यांनी या बाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. एवढेच नाहीतर तीन महिन्यानंतरही याबाबत माहिती देण्यास, तसेच स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याबाबत टाळाटाळ करण्यात आली.
माहिती अधिकारात माहिती मागविल्यानंतर तालुक्यातील 66 शाळांमध्ये शौचालय नसल्याची माहिती जिल्हा शिक्षण विभागाने दिली आहे. मागील 40 वर्षांत मोठा विकास झाल्याचा गवगवा केला जात आहे. परंतु, लहान मुलांच्या आरोग्याबाबत प्रशासन, राजकीय नेतेमंडळी उदासीन असल्याचे दिसत आहे. सभामंडप, स्मशानभूमी यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देणारे लोकप्रतिनिधी हे या महत्त्वाच्या विषयाबाबत मात्र मौन धारण करून बसले आहेत.
परिवर्तन फाउंडेशनने यासोबत शिक्षण विभागाकडे जवळपास 13 माहिती अधिकार अर्ज पाठविले. परंतु, यातील फक्त 2 अर्जांना उत्तर देण्यात आले. बाकी सर्व अर्जांना माहिती उपलब्ध नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे. माहिती देता येत नसेल आणि कार्यालयाकडे काहीच उपलब्ध नसेल, तर जिल्हा शिक्षण विभागातील अधिकारी नेमके काय काम करतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शाळांवर कारवाईची पालकांची मागणी
माहिती अधिकारात धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यात 66 माध्यमिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृह नसल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पालकांमध्ये या शाळांबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभागाने या शाळांवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल करीत पालकांकडून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली गेली आहे.
अशा अधिकार्यांना सेवामुक्त करा
शासन आणि अधिकार्यांना या विषयाचे अजिबात गांभीर्य नाही. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे खोटी दिशाभूल करणारी माहिती देणे, कोणत्याही तक्रारींवर काहीही कारवाई न करणे, यात माहीर आहेत. खरं तर अशा शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सेवामुक्त करणे, हाच यावरील उपाय असल्याचे सचिन भालेकर यांनी म्हटले आहे.
