नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद प्रशासनाने 73 कोटींपैकी जास्तीत जास्त अखर्चित निधी राहू नये, यासाठी कामकाजाला गती दिली आहे. त्यामुळे 1 ते 17 एप्रिल या कालावधीत अखर्चित निधीपैकी 15 कोटींचा खर्च झाला असून, अजूनही 58 कोटी अखर्चित आहेत. या खर्चासाठीच्या मुदतीचे शेवटचे तीन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे अखर्चित निधीचा आकडा आणखी किती कमी होईल, याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेला 2021-22 साठी 363 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. त्याच्या खर्चासाठी 31 मार्च 2023 ही मुदत होती. मुदतीत यापैकी 73 कोटी अखर्चित राहिले होते. त्यानंतर शासनाने 21 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे याचाच फायदा घेऊन प्रशासनाने कामकाजाला वेग दिला. प्रशासक आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, लेखा व वित्त अधिकारी धनंजय आंधळे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना सूचना करताना अखर्चित राहू नये, यासाठी मायक्रो प्लॅन केलेला आहे. तसेच ज्याच्या विभागात अखर्चित राहिली, त्यावर जबाबदारी निश्चितीचाही सज्जड दम भरला. त्यानुसार एप्रिलच्या 17 दिवसांत 15 कोटींचा खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. तर उर्वरित 58 कोटींचेही नियोजन सुरू असले तरी यातूनही सुमारे 50 कोटी अखर्चित राहून ते मागे जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अर्थात गतवर्षीपेक्षा या वर्षी अखर्चित राहणारी रक्कम कमी असेल, असेही बोलले जाते.
बांधकाम उत्तरचे 12 कोटी अखर्चित
शिक्षण 10 कोटी, आरोग्य 8 कोटी, महिला व बालकल्याण 5 कोटी, कृषी 47 लाख, लघुपाटबंधारे 2 कोटी, पाणीपुरवठा 77 लाख, बांधकाम उत्तर 12 कोटी, बांधकाम दक्षिण 8 कोटी, पशुसंवर्धन 2 कोटी, समाजकल्याण 2 कोटी, ग्रामपंचायत 2 कोटी अखर्चित दिसत आहेत. ही आकडेवारी कमी होणार आहे.
