नगर : पुढारी वृत्तसेवा : भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे शेतीसह 4063 मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचा निपटरा करण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेऊन जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यात येत आहे. मोजणीचे सर्व दावे निकाली काढण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. पायलट प्रोजेक्टमध्ये अवघ्या दोन महिन्यांत हे दावे निकाली निघणार आहेत. देशातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. तो आपण जिल्ह्यात राबवीत आहोत, असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शांतता समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विखे पाटील म्हणाले, की नगर जिल्ह्यात 4063 मोजणीचे दावे प्रलंबित आहेत. त्यातील न्यायालयात प्रलंबित दावे वगळले तर 3512 दावे मोजणीयोग्य आहेत. मात्र, तोकड्या यंत्रणेअभावी त्याला विलंब होत आहे. राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांचा आधार घेऊन मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रायोगिक तत्त्वावर नगर जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. या संस्था यंत्रणाच्या उपग्रहाद्ारे मोजणी करून दोन दिवसांत उतारा शेतकर्याच्या हातात देणार आहेत. 1 जुलैपासून ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
