कर्जत/जामखेड : पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जत- जामखेड मतदारसंघात आमदार रोहित पवार यांनी मंजूर करून आणलेल्या विविध विकासकामांना शिंदे- फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली एक याचिका न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे या कामांवरील स्थगिती लवकरच उठणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंजूर सर्वच विरोधी आमदारांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील सुमारे 158 कोटींच्या विकासकामांचा समावेश आहे. त्याविरोधात कर्जत- जामखेड मतदारसंघातील दाखल केलेल्या याचिकेला यश आले आहे.
कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास इत्यादी विभागातील कामांना सरकारने स्थगिती दिल्याने ही कामे झाली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ विकास, संत गितेबाबा व संत सीताराम बाबा व राशीनची जगदंबा देवी येथील विकास कामे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आणि एकूण 29 बंधार्यांचा समावेश आहे.
स्थगिती मिळालेल्या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 84 कोटींची कामे, पर्यटन विभागाची 12 कोटींची कामे, जलसंधारण 20.55 कोटी, ग्रामविकास 33.68 कोटींच्या व इतर कामांचा समावेश आहे. आमदार रोहित पवार यांनी वारंवार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना स्थगिती उठविण्याबाबत पत्र देऊन विनंती केली होती. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही ठोस पावले उचलली नाहीत. अखेर आता न्यायलयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने लावलेल्या तब्बल 158 कोटींहून अधिकच्या कामावरील स्थगिती उठणार असून, ही कामे लवकरच पूर्ववत सुरू होतील. त्याचा फायदा हा कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील सर्वसामान्य जनतेला होणार आहे.
जनतेच्या बाजूने निकाल : आमदार पवार
सुडबुद्धीतून कामे थांबवण्याचा प्रयत्न कोणी केला तरी न्याय हा लोकांनाच मिळतो, हे यातून दिसून आले आहे. जनतेच्या बाजूने निकाल दिल्याबद्दल उच्च न्यायालय, तसेच खंबीरपणे बाजू मांडल्याबद्दल अॅड. नितीन गवारे यांचे आमदार पवार यांनी आभार मानले.
