नगर, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यात वाळूबाबत येत्या पंधरा दिवसांत नवीन धोरण जाहीर होणार आहे. या धोरणामध्ये वाळू लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे बंद असणार असल्याचे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत जिल्ह्यातील नियोजित लिलावांना स्थगिती देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
महसूलमंत्री विखे यांनी सोमवारी (दि. २८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात निळवंडे प्रकल्प कामकाज व गौणखनिज या विषयांचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा षदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी वसीम सय्यद व सुवेंद्र गांधी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री विखे पुढे म्हणाले की, राज्यातील विविध प्रकल्प गौण खनिजामुळे रखडू नयेत, यासाठी या प्रकल्पांसाठी गौण खनिज उपलब्ध केले जाणार आहे. यासाठी ठेकेदारांना पुरेशा प्रमाणात गौणखनिज उपलब्ध केले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना प्रशासनाकडून खाणपट्ट्यांची परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र, वाहतूक व साठवणूक त्या त्या कंत्राटदारांनीच करावयाची असून, यासाठी तहसील कार्यालय स्तरावरून या वाहतूक व साठवणुकीसाठी विशेष परवानगी दिली जाणार असल्याचे मंत्री विखे यांनी सांगितले.
वाळूउपसा आणि उत्खनन सर्रासपणे सुरू आहे. या वाढत्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत नवीन वाळूधोरण जाहीर होणार आहे. सध्या शासनाच्या वतीने वाळू लिलाव करून वाळू उपलब्ध केली जात आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लिलाव आयोजित केले जात आहेत. या लिलावाला म्हणावा असा प्रतिसाद मिळत नाही. अवैध उपसा आणि वाहतूक रोखण्यासाठी वाळूधोरणात बदल करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत नवीन वाळूधोरण जाहीर होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळातील होणारे वाळू लिलाव आता स्थगित केले जाणार असल्याचे महसूलमंत्री विखे यांनी सांगितले.
