अधिकारी-कर्मचार्यांवर होणार कारवाई; शेवगाव बेकायदेशीर गुंठेवारी बोगस खरेदी-विक्री व्यवहार प्रकरण
शेवगाव तालुका; पुढारी वृत्तसेवा: बेकायदेशीर गुंठेवारी बोगस खरेदी-विक्री व्यवहार प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, तसेच तहसीलदार यांच्या खोट्या सही-शिक्क्याने आदेश पारीत झाले असल्यास, फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच या प्रकरणातील फेरफार नोंदी व आदेश पुनरिक्षणामध्ये घेण्याचे आदेश नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत.
शेवगाव नगरपरिषद हद्दीतील बेकायदा बोगस अकृषिक भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी भाजप जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांनी केली होती. त्यावरून जिल्हाधिकारी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने चौकशीअंती आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला होता. या अहवालात तलाठी, लिपिक, मंडलाधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवून काही त्रुटी निष्पन्न झाल्या होत्या. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई होत नसल्याने मुंढे यांनी ही चौकशी गोलमाल असून, याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी व संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती.
मुंढे यांच्या मागणीची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त गमे यांनी सादर झालेल्या चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले. अहवालात काही प्रकरणात तहसील व तलाठी कार्यालयात असणार्या स्थळप्रतीत तफावत दिसून आली. काही गट नंबर रहिवाशी विभागात समाविष्ट नसल्याने तहसीलदारांमार्फत अकृषिक जमीन आदेशात अनियमितता असल्यामुळे, त्या तहसीलदारांवर प्रशासकीय कारवाई आवश्यक आहे. काही प्रकरणांच्या नोंदी कार्यविवरण नोंदवहीमध्ये नाहीत. 51 प्रकरणांच्या संचिका/आदेश/सनद/पत्र हे तहसील कार्यालयात उपलब्ध नाहीत.
यासह अकृषिक करण्यात आलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट नसल्यास, त्याच्या फेरफार नोंदी उपविभागीय अधिकारी यांनी पुनरिक्षणामध्ये घेऊन त्या रद्द कराव्यात. तलाठी व मंडलाधिकारी यांनी फेरफार नोंद घेताना व ती मंजूर करताना सत्यता पडताळणी केली नाही. केवळ पत्राच्या आधारे या नोंदी घेण्यात आल्याने संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा अहवाल अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता.
त्या अहवालानुसार संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करून एका आठवड्यात याचा अहवाल सादर करावा. या प्रकरणाशी संबंधित फेरफार नोंदी व आदेश पुनरिक्षणामध्ये घेण्यात यावेत, तहसीलदारांच्या खोट्या स्वाक्षरीने आदेश पारीत झाले असल्यास, संबंधितांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करण्याचे आदेश नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत.
अरुण मुंडे यांचा पाठपुरावा
भाजपा जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांनी याप्रकरणी आवाज उठविल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांच्या समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. मात्र, सदर अहवाल गोलमाल असून, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी मुंढे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यामुळे अखेर कारवाईचे आदेश झाल्याने, आता अधिकारी, कर्मचार्यांसह बोगस भूखंडधारक अडचणीत येणार आहेत.