नगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व शाळांचे सन 2015-16 ते सन 2019-20 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख्याचे लेखापरीक्षण शिंदे, चव्हाण, गांधी अँड कंपनी या खासगी संस्थेमार्फत करण्याचा घाट घातला जात आहे. याला अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने विरोध केला असून, पोषण आहार योजनेचे सुलभीकरण करावे, या मागणीचे निवेदन शिक्षण संचालक यांना अध्यक्ष देविदास बस्वदे व सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात शाळांकडून विहित नमुन्यात 22 पानी माहिती मागविण्यात आलेली आहे. तसेच सदर माहिती सोबत सर्व पोषण आहार अभिलेख्याच्या छायांकित प्रतीही मागविण्या बाबत निर्देश दिलेले आहे. ज्या शाळा लेखापरीक्षण करणार नाही त्यांना 25000 रुपये दंड करणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
वास्तविक दरवर्षी शालेय पोषण आहार योजनेचे स्थानिक निधी लेखापरीक्षण समितीकडून लेखापरीक्षण शासनामार्फत केले जाते. त्यासंबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र शाळांकडून घेण्यात येते, तसेच वेळोवेळी तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी अभिलेख्याची व अंमलबजावणी बाबत तपासणी केली जाते, असे असतांना हे खासगी लेखापरीक्षणाचा अट्टहास का? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. गेले वर्षभरापासून पोषण आहारासंबंधी कोणतेही अनुदान शाळांना देण्यात आले नाही.80 टक्के शाळांचे शाळा अनुदान ऑनलाईन प्रक्रियेत जमा झाले नाही. हा सर्व खर्च भागवावा कसा, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे.
या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी सर्जेराव राऊत, राज्य उपाध्यक्ष सुनील जाधव, राज्य संघटक राजेंद्र निमसे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कदम, विष्णू बांगर, सरचिटणीस सुनिल शिंदे, कार्याध्यक्ष शरद वांढेकर, ऐक्य मंडळाचे सरचिटणीस सुरेश नवले, दत्तात्रय परहर, प्रदीप चक्रनारायण, राजू शहाणे, विष्णू चौधरी, संजय शेळके, जर्नादन काळे, पांडुरंग देवकर, बुथवेल हिवाळे, सुधीर बोर्हाडे, बाळासाहेब जाधव, लक्ष्मण चेमटे, संतोष ठाणगे, संदीप भालेराव, महेश लोखंडे, उद्धव डमाळे, विलास लवांडे, शहाजी जरे, ज्ञानदेव कराड, सुखदेव डेंगळे, संजय तेलोरे, आबा कडूस, दिलीप दहिफळे, संजय सोनवणे, राजेंद्र खंडागळे, अनिल शिरसाट, राजाराम वने, संदीप शेळके, प्रताप कदम यांनी केली आहे.
शालेयपोषण योजनेअंतर्गत लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करणे व पाच वर्षांचे सर्व अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करणे हे अतिशय क्लिष्ट व वेळखाऊ काम असल्याने शिक्षकांनी याबाबत संघटनेकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये नगर जिल्ह्यात झालेल्या शालेय पोषण आहार योजनेच्या सोशल ऑडिटच्या खाजगी पथकाने शिक्षकांकडे मोठ्या रकमेची मागणी केलेली आहे, असे जिल्हा कार्याध्यक्ष शरद वांढेकर म्हणाले.
