नगर ः पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्यांवर सीसीटीव्हीचे 'वॉच' आहे. प्रत्येक विभागासह तसेच इमारतीच्या मागे-पुढे बसविलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेर्याचे नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभागाच्या हाती आहे. मात्र, नेहमीच या-ना त्या कारणाने कायम चर्चेत राहणार्या बांधकाम विभागाचे नियंत्रण प्रशासनाच्या हाताबाहेर गेले आहे. तेथील सीसीटीव्हीचे नियंत्रण ना प्रशासनाकडेे, ना इंजिनियरिंग विभागाकडे. टेरीसवरील कुलूप बंद खोलीत बांधकामचे नियंत्रण असल्याची धक्कादायक बाब प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदेचा कारभार गतीमान व्हावा, यासाठी विविध ठिकाणी प्रारंभी 45 सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले होते. त्यानंतर गेल्यावर्षी तत्कालिन पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकार्यांच्या विचारविनिमयातून 26 नवीन कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्याच्या कन्ट्रोलिंगसाठी सामान्य प्रशासनातील एक कर्मचारी नियुक्त केलेला आहे. मात्र, एकीकडे सामान्य प्रशासन विभाग हा अर्थ, पाणी पुरवठा, कृषी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण अशा बहुतांशी विभागातील सीसीटिव्ही कॅमेर्याचे नियंत्रण करत असताना 'बांधकाम' मात्र यात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे कर्मचारी विकास साळुंखे यांना विचारले असता, त्यांनी बांधकामचे कंट्रोलिंग आमच्याकडे नाही, असे स्पष्ट केले. तर इंजिनियरींग विभागाचे अरूण सोनवणे यांना संपर्क केला, तर त्यांनी हे आमच्याकडेही नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे बांधकाममध्ये कॅमेरे दिसतात, मात्र त्याचे कंट्रोलिंग कुठे होते? हे मात्र संभ्रमात टाकणारे होते.
जिल्हा परिषदेत लिफ्ट सुरू करताना त्यासाठी इस्टीमेटमध्ये आठ कॅमेर्यांचा समावेश होता. यापैकी दोनच कॅमेरे बसवले आहेत. तर उवर्रीत सहापैकी पाच कॅमेरे उत्तर बांधकाम विभागात, तर एक दक्षिण बांधकाममध्ये बसविला आहे. विशेष म्हणजे याचे कंट्रोलिंग टेरीसवरील सर्वात वरच्या मजल्यावर कुलूप बंद असलेल्या लिफ्ट कंट्रोलिंग रुममध्ये सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सीईओ आशिष येरेकर व संभाजी लांगोरे हे काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
कॅमेरे बंद झाले की केले ?
झेडपीचे मुख्य सभागृह, पार्किंग आणि इमारतीच्या मागचा-वरच्या भागाचा कॅमेरा बंद असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सीईओ आशिष येरेकर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी प्रत्यक्षात पाहणी केल्यास कॅमेरे बंद झाले की केले अन् ते किती, हे स्पष्ट होईल, अशी चर्चा आहे.
लिफ्टरुमकडेही कुणी फिरकेना
जिल्हा परिषदेत दोन लिफ्ट आहेत. त्याचा दररोज शेकडो कर्मचारी, नागरीक वापर करतात. या लिफ्टमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. त्याचे कंट्रोलिंग करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष आहे. मात्र, त्या ठिकाणीही 24 तास कर्मचारी नियुक्त असणे गरजेचे असताना, त्या रुममध्ये एकही कर्मचारी हजर नसल्याचे पहायला मिळाल्याने त्याचे गांभीर्य किती याची प्रचिती आली.
सामान्य प्रशासन विभागात बांधकाम विभागाच्या सीसीटिव्ही कॅमेर्याचे नियंत्रण होत नाही, हे सत्य आहे. याबाबत मी लेखी पत्र काढणार आहे. लवकरच त्याचे नियंत्रण सामान्य विभागाच्या देखरेखीखाली येईल.
-संदीप कोहिणकर, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन.
