नगर, पुढारी वृत्तसेवा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका वेळेत घेणे निवडणूक आयोगाला शक्य नसल्याने त्यांनी शासनाकडे केलेल्या विनंतीवरून जिह्यातील १४ पंचायत समित्यांवर १३ मार्चपासून गटविकास अधिकारी हे प्रशासक (Administrator) म्हणून काम पाहणार आहेत. झेडपीत २० मार्चपासून सीईओंना सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ अन्वये पाच वर्षांची मुदत संपल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समिती सभापती ही बहुतांशी पदे एकाचवेळी रिक्त होत आहेत. या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाने ४ फेब्रुवारीला शासनाला एक पत्र पाठवून वेळेत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने संबंधित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी विनंती केली होती.
त्यानुसार शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आता एका आदेशद्वारे प्रशासक (Administrator) नियुक्तीच्या सूचना केल्या आहेत. त्यात जिल्ह्यातील राहुरी, श्रीरामपूर, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, अकोले, नेवासा, शेवगाव, पाथर्डी, नगर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, पारनेर या पंचायत समितीची मुदत १३ मार्चला संपत असल्याने १३ मार्चपासून संबंधित गटविकास अधिकारी हेच त्या ठिकाणी प्रशासक म्हणून काम पाहतील, तर झेडपीत सीईओ यांना प्रशासक म्हणून जबाबदारी दिली जाणार आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यात प्रशासकीय राजवट सुरू होणार असून या कारभारावर शासनाचे अधिकारी लक्ष ठेवून असणार आहेत.
जिल्हा परिषदेवर प्रशासक कोण ? झेडपीचे सोईओ राजेंद्र क्षीरसागर यांची 'प्रशासक' म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वीच त्यांची बदली झालेली आहे. त्यामुळे आता सीईओ म्हणून येणारे अधिकारी हेच प्रशासक असणार आहेत. त्यामुळे संगमनेर, तसेच कर्जतव्हाया थेट बारामतीपर्यंत काहींनी फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहेत. एकीकडे नवीन सीईओना आणण्यासाठी हालचाली सुरू असल्या तरी, अद्याप सीईओनी चार्ज सोडलेला नाही, तसेच क्षीरसागर यांना प्रशासक असेपर्यंत सहा महिने येथेच वाढवून मिळावे, यासाठीही पडद्याआड घडामोडी सुरू आहेत. त्यामुळे २० मार्चपासून प्रशासक म्हणून नेमके कोण काम पाहणार ? याकडे लक्ष असणार आहे.
हेही वाचलंत का ?
पाहा व्हिडीओ : चला दख्खनचा राजा जोतिबाचा महिमा ऐकूया : महिमा श्री केदारलिंगाचा…
