पुढारी ऑनलाईन डेस्क: मराठा आरक्षण विधेयक आज(दि.२०) विधानसभा सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. यासाठी विधीमंडळाच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामध्ये हे विधेयक एकताने मंजूर झाल्याची घोषणा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. (Maratha Reservation Bill)
शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने आज मांडण्यात आले. यानंतर हे विधेयक विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांच्या एकमताने विधीमंडळ सभागृहात आवाजी मतदाने एकमताने मंजूर झाले. (Maratha Reservation Bill)
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय, निमशासकीय सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले असून ते काही वेळात विधिमंडळात मांडण्यात आले. या विधेयकात एसईबीसी प्रवर्गातच स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस असून ओबीसीत समावेश केलेला नाही. (Maratha Reservation Bill)
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी विषेश अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली आहे. मात्र राज्य सरकार मांडणार असलेल्या विधेयकाचा मसुदा मिळाला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ताज्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध झाले आहे, मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के गृहीत धरून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले आहे.
हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढयाचा विजय आहे. लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो, असे विधीमंडळात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राज्यातील मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत मिळणारे, टिकणारे आरक्षण असेल. हा कायदा कोर्टात टिकेल, याबाबत आपण खात्री बाळगूया, असे प्रतिपादन देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (दि.२०) केले. मराठा आरक्षणाबाबत विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
