Maratha Reservation : राज्य सरकारच्या अधिवेशनाविरोधात कुणबी एकीकरण समितीचा मोर्चा

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा (Maratha Reservation) शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल देत राज्य मंत्रीमंडळाने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला आज मंजुरी दिली. यानंतर मुंबईमध्ये अधिवेशनाविरोधात कुणबी एकीकरण समितीने मोर्चा काढला. (Maratha Reservation)

संबंधित बातम्या –

• हे चालणार नाही, सगेसोयरेची अंमलबजावणी हवीच; उद्यापर्यंत आंदोलनाची दिशा ठरवणार : जरांगे
• NMC News | मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी मनपा देणार शिष्यवृत्ती
• धनगर आरक्षणप्रश्नी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा घेवून, अंमलबजावणी करा : सकल धनगर समाजाची मागणी

दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज ११ वा दिवस आहे. मराठ्यांना १० टक्के आरक्षणाची शिफारस देण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. पण, हे आरक्षण टिकणार नाही, अशे म्हणत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांनी टीका केली. ‘हे चालणार नाही, सगेसोयरेची अंमलबजावणी हवी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आमची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी आहे. स्वतत्र आरक्षणाची मागणी नव्हती. सरकारने दिलेले आरक्षण पुढे टिकणार नाही. यामुळे उद्या आम्ही आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू,’ असा इशारा जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. (Maratha reservation)

न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा मसुदा आता विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.