पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय आश्रमशाळा आणि त्यातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध वस्तू, साहित्याची खरेदी आता बंद केली जाणार आहे. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम दिली जाणार असून, विद्यार्थ्यांना 1 ते 10 जून या कालावधीत रक्कम देऊन शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थ्यांनी वस्तूंची खरेदी केल्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित खरेदी धोरणानुसार थेट लाभ हस्तांतर प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे. त्यामुळे वस्तूंची खरेदी करून पुरवठा न करता थेट निधी लाभार्थ्यांना देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार गणवेश संच, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य आणि लेखनसामग्री थेट लाभ द्यावयाच्या वस्तूंमधून वगळण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी प्रति विद्यार्थी वस्तू किंवा साहित्याची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांनी खरेदी करायच्या वस्तूंचे परिमाण, संख्या निश्चित करून वस्तूनिहाय खरेदी किंमत निश्चित करण्यात येईल.
खरेदी किंमत निश्चित करताना त्या वस्तूच्या निश्चित परिमाणानुसार बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब—ॅन्डेड वस्तूच्या किरकोळ विक्री किंमतीचा आधार घेऊन वस्तूची किंमत निश्चित केली जाईल. विद्यार्थी उन्हाळ्याच्या सुटीवर जाताना विद्यार्थ्यांना वर्गनिहाय कोणत्या वस्तूंसाठी रक्कम मिळाली आहे, त्या वस्तूंचे परिमाण आणि संख्या यांची यादी मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी आणि पालकांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
