Pm Modi v/s I.N.D.I.A : लोकसभेच्या ४०० जागांवर एकास एक लढत देण्याची विरोधकांची तयारी? | पुढारी

Pm Modi v/s I.N.D.I.A : लोकसभेच्या ४०० जागांवर एकास एक लढत देण्याची विरोधकांची तयारी?

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक मुंबईत नुकतीच पार पडली. आगामी लोकसभा निवडणूक शक्य तेथे एकत्र लढण्याचा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात देण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी ‘एक मतदारसंघ, एक उमेदवार’ असे धोरण स्वीकारणार आहे. ‘इंडिया’ आघाडी किमान ४०० जागांवर सहमतीने उमेदवार देऊ शकेल, तर उर्वरित जागांवर मैत्रीपूर्ण लढती होतील, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. (Pm Modi v/s I.N.D.I.A)

Pm Modi v/s I.N.D.I.A: आघाडीचे राजकारण आणि लाेकसभा निवडणुका

भारतीय राजकारणासाठी ‘आघाडी’ हा नवा विषय नाही.  १९६७, १९७७ आणि १९८९ या लोकसभा निवडणुकांत विरोधकांनी सत्ताधारी काँग्रेसविरोधात मोठे लढे दिले होते. १९६७ ला जयप्रकाश नारायण, चरणसिंग यांच्या नेतृत्त्वात विरोधक एकत्र आले होते. शेतकऱ्यांशी संबंधित घटक पक्ष आणि जाती संघटना त्यावेळी एकत्र आल्या होत्या. १९७७ ला जयप्रकाश नारायण यांच्या आणि त्यानंतर १९८९ ला व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात विरोधकांनी एकत्र येत काँग्रेसविरोधी आघाड्यांचे राजकारण घडवून आणले होते. २०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा निवडणुका भाजपने एक हाती जिंकल्या. यानंतर २०२४ ची निवडणूकही भाजपने जिंकली तर आपले अस्तित्व संपले, अशी भीती अनेक तृणमूल काँग्रेससारख्या प्रादेशिक पक्षांना वाटते, त्यामुळे आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीत हे पक्ष सहभागी झाले आहेत, असे काही राजकीय विश्लेषकांना वाटते. (Pm Modi v/s I.N.D.I.A)

‘इंडिया’ मोदी सरकारला ताकदीने टक्कर देईल- हेमंत देसाई

‘पुढारी ऑनलाईन’ शी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणाले,  ” इंडिया आघाडीमधील राजकीय पक्षांमध्‍ये मतभेद आहेत. प्रत्येक पक्षाची विचारधारा वेगळी आहे. देशातील प्रादेशिक भागात काही ठिकाणी ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक पक्षात वाद आहेत. परंतु, ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी एक ‘अजेंडा’ (फॉर्म्युला) ठरवला आहे. यानुसार, इंडिया आघाडीच्या झालेल्या आत्तापर्यंत बैठका यशस्वी झाल्या आहेत. या दृश्यांवरून असे दिसते की, जरी इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये मतभेद असले तरी, ते ‘एक कॉमन अजेंडा’ घेऊन मोदी सरकारला ताकदीने टक्कर देतील.”  (Pm Modi v/s I.N.D.I.A)

मुंबईत ३१ सप्टेंबर आणि १ ऑगस्ट रोजी ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत राहुल गांधी यांनी भाषणात केलेल्या उल्लेखानुसार, ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्व पक्ष हे लवचिक भूमिकेत आहेत. त्यामुळे मी विश्वासपूर्वक सांगू शकतो की, विरोधक एकत्र आल्याने, भाजपचा विजय अशक्य आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षामध्ये जरी मतभेद असले, तरी ते एकसंध आहेत, असेही देसाई यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेसाठी दिल्लीत ‘सहा’ जागा आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाची सत्ता असून, ‘आप’चे वर्चस्व आहे. तसेच काँग्रेसचे देखील काही अंशी अस्तित्व आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी लोकसभेसाठी दिल्लीत ६ जागांपैकी ५ जागा ‘आप’ पक्षाला देईल आणि उर्वरित एक जागा काँग्रेसला देईल. तसेच ‘इंडिया’ पक्षातील उर्वरित भाजपविरोधी पक्ष या दोन पक्षांना पाठींबा देतील,अशी अन्य लोकसभा मतदारसंघात इंडिया आघाडीची रणनिती असेल अशी शक्यता देखील हेमंत देसाई यांनी ‘पुढारी ऑनलाईन’ शी बोलताना व्यक्त केली आहे.

Pm Modi v/s I.N.D.I.A : भाजपचे नवे मुद्दे

भारताला जागतिक पातळीवर मिळालेले महत्त्व, चांद्रयान ३चे यश, भाजपमुळे मिळणारी राजकीय स्थैर्य आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या रूपात स्वच्छ प्रतिमा असलेला आणि देशासाठी सतत कार्यमग्न असलेला नेता या भाजपसाठी जमेच्या बाजू असतील. नरेंद्र मोदी यांच्या कुटुंबातील कोणीही राजकीय वारसदार नाही. या जमेच्या बाजू विरोधकांकडे नाहीत, त्यामुळे इंडिया आघाडी राजकीय गणित जुळवण्यात व्यस्त असल्‍याचे आता तरी मानले जात आहे.

नुकसान सोसण्याची तयारी;पण अनेक बाबींवर सहमती आवश्‍यक

लालू प्रसाद यादव यांनी वेळप्रसंगी राजकीय नुकसान सोसावे लागले तरी चालेल; पण यावेळी भाजपचा पराभव करू, असा निर्धार करत आहेत. असे जरी असले तरी इंडिया आघाडीला स्वतःचा लोगो, निमंत्रक ठरवता आलेला नाही. लोगो जरी ठरवला तरी त्यात बऱ्याच अडचणी असणार आहेत. उदाहरणात डावे पक्ष आणि काँग्रेस केरळमध्ये एकमेकांविरोधात आहेत, तेथे हा लोगो कोण वापरणार, तीच स्थिती पश्चिम बंगालमध्ये, दिल्लीत होणार आहे. जातीनिहाय जनगणना यावरूनही इंडिया आघाडीत सहमती होताना दिसत नाही. ममता बॅनर्जी यांनी याला विरोध केल्याची चर्चा आहे.

दुष्काळीस्थितीचा भाजपला फटका?

देशात सध्या दुष्काळीस्थिती आहे, त्याचा फटका ग्रामीण भागाला आणि शहरी भागालाही बसू लागला आहे. सर्वसामान्‍यांचं  जगणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने गॅसचे दर २०० रुपयांनी कमी केलेत. तसेच शेतकऱ्यांना जादाची मदत कशी देता येईल, यावर सरकार विचार करत असल्याचे सांगितले जाते.

विशेष अधिवेशनात काय होणार?

१८ ते २२ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे. यात एक देश, एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, लोकसभेत महिलांना अधिवेशन असे काही विषय मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उद्योगपती अदानी यांच्या विरोधातील नव्या खुलाशांचा वापर भाजपवर हल्लाबोल करण्यासाठी केला आहे. संसंदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार काही चमकदार घोषणा करून राहुल गांधी यांच्या मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न करेल, असेही इंडिया आघाडीला वाटते.

हेही वाचा :

Back to top button