Bhagat Singh Koshyari : ‘सत्तांतराच्या खेळात राज्यपाल एक खेळाडू म्हणून उतरलेले’ | पुढारी

Bhagat Singh Koshyari : ‘सत्तांतराच्या खेळात राज्यपाल एक खेळाडू म्हणून उतरलेले’

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाने राज्यपालांच्या मर्यादा काय, व्हिप काढण्याचा-प्रतोद नेमण्याचा अधिकार कोणाचा, या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल (Bhagat Singh Koshyari) म्हणून सत्तांतरात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल न्यायालयाने (supreme court of india) व्यक्त केलेली नाराजी आगामी काळासाठी पथदर्शी ठरणार आहे. या पदाची मर्यादा आखणारी ठरणार आहे. (maharashtra ex governor bhagat singh koshyari)

गतवर्षी जूनमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्याविरोधात बंड केल्याबद्दल विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) आणि अन्य 15 आमदारांना न्यायालय अपात्र ठरवू शकणार नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच राहील, असे घटनापीठाने निकालातून स्पष्ट केले आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे घटनापीठ नबाम राबिया प्रकरणाबाबत जोवर निर्णय देत नाही तोवरच हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असेल, अशी टिपणीही या निकालात आहे. (Bhagat Singh Koshyari)

नबाम राबिया प्रकरणात मोठ्या घटनापीठाने वेगळा निर्णय दिल्यास विधानसभा अध्यक्षांचा हा अधिकार संपुष्टात आलेला असेल. (Bhagat Singh Koshyari)

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्तांतरात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल घटनापीठाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. शिवसेनेत अंतर्गत वाद होता आणि कोणत्याही पक्षातील अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठीचे माध्यम म्हणून बहुमत चाचणीचा वापर केलाच जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावल्याचा निष्कर्ष राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काढणे, हीच मुळात चूक होती. कोश्यारींनी सत्तांतर नाट्यात जी भूमिका बजावली, ती कायद्याला धरून नव्हती, याकडेही घटनापीठाने लक्ष वेधले आहे.

पक्षांतर्गत वाद हे अवैध कारण

मुख्यमंत्र्यांविरोधात विश्वासदर्शक ठराव आणायचा तर पक्षांतर्गत वाद हे कारण वैध ठरत नाही. विरोधी पक्षांनी ठराव आणला असता तर ती गोष्टही वेगळी होती. बहुमत चाचणी प्रचलित संकेत, नियमांच्या आधारावरच करायला हवी.

एका गटाने शिवसेना सोडलेली होती. विधानसभेचे अधिवेशनही सुरू नव्हते. अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेतही आलेला नव्हता; मग उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे, हे राज्यपालांना समजण्याचे काय आणि कुठले कारण होते? ठाकरेंविरोधात विरोधी पक्षांनीही अविश्वास प्रस्ताव सादर केलेला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते.

सरकार कोसळणार आहे, हे सांगणारा कुठलाही दस्तावेज राज्यपालांसमोर नव्हता. शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या जीवाला धोका आहे, असे सुरक्षेबाबतचे जे काही पत्र राज्यपालांना प्राप्त झाले, त्यावर अविश्वास प्रस्तावाच्या अंगाने राज्यपालांनी विश्वास ठेवण्याचे कुठलेही कारण आम्हाला दिसत नाही. कारण सरकार आता बहुमतात राहिलेले नाही, असे या पत्रात कुठेही नमूद केलेले नव्हते. राज्यपालांनी आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे अयोग्य होते. सत्तांतराच्या एकूण प्रकरणातील राज्यपालांची भूमिका पाहता ते स्वत: या खेळात एका बाजूकडून उतरलेले होते, असे दिसते, हा घटनापीठाचा शेरा चर्चेचा विषय ठरला आहे.


अधिक वाचा :

Back to top button