पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "राज्य नपुंसक आहे का? जे सर्व काही मूकपणे पाहत आहेत? द्वेषयुक्त भाषण करणाऱ्यांवर वेळीच कारवाई करू शकत नाही का? जर ते करू शकत नाही, तर आपल्याकडे राज्यच का आहे?" असा सवाल करत बुधवारी (दि.२९) सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने केरळच्या शाहीन अब्दुल्ला यांच्या याचिकेवर ही टिप्पणी करत नाराजी व्यक्त केली आहे. पुढे त्यांनी, आपल्या चिंतेचे कारण म्हणजे राजकारणी सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात हा चिंतेचा विषय बनवतात अस म्हंटल आहे. वाचा सविस्तर बातमी (Hate Speech Case)
सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणांवर सुनावणीदरम्यान मोठी टिप्पणी केली आहे. प्रक्षोभक भाषणे देणाऱ्या लोकांवर कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारांना फटकारले आहे. द्वेषयुक्त भाषणापासून मुक्त होण्यासाठी धर्माला राजकारणापासून वेगळे करावे लागेल. न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले की, मिरवणूक काढण्याचा अधिकार ही वेगळी गोष्ट आहे आणि त्या मिरवणुकीत काय केले जाते किंवा सांगितले जाते ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. या असहिष्णुतेमुळे आणि बुद्धिमत्तेच्या अभावामुळे आपण जगात नंबर वन होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. महासत्ता व्हायचे असेल तर सर्वप्रथम कायद्याचे राज्य हवे.
गो टू पाकिस्तान यासारखी विधाने नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता कुठे पोहोचलो आहोत? न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत, किती जणांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करता येईल, अशी विचारणा केली. कोणत्याही नागरिकाचा किंवा समाजाचा अपमान करणार नाही, अशी प्रतिज्ञा लोकांनी घेतली तर बरे होईल. राज्ये वेळेवर कारवाई करत नसल्यामुळे आम्ही अवमान याचिकेवर सुनावणी करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण राज्ये कुचकामी आणि शक्तीहीन झाली आहेत. राज्य गप्प असेल तर जबाबदारी आमच्यावर का येऊ नये?
न्यायालयाने म्हटले की, एकेकाळी आपल्याकडे नेहरू, वाजपेयी असे वक्ते असायचे. त्याचे म्हणणे ऐकण्यासाठी दूरदूरवरून लोक येत असत. आता निरुपयोगी ऐकण्यासाठी लोकांची गर्दी होते. द्वेषयुक्त भाषणापासून मुक्त होण्यासाठी धर्माला राजकारणापासून वेगळे करावे लागेल. सध्या सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी २८ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी घेणार आहे.
याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषणांना आळा घालण्यासाठी राज्यांना अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हिंदू संघटनांच्या द्वेषयुक्त भाषणांना आळा घालण्यात अपयशी ठरले आहे. याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र सरकारवर अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा
