पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भटक्या विमुक्त जाती आणि अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यी असलेल्या आश्रमशाळेतील (Ashram school) मुलांच्या अध्ययन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. कारण, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही शिक्षणासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अत्याधुनिक टॅब देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नियर्णामुळे आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असणाऱ्या नववी ते बारावी वर्गातील मुलांच्या हातामध्ये टॅब येणार आहेत. मागास बहुजन कल्याण विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि अनुसूचित जाती जमातीतील मुला-मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने आश्रमशाळा चालविल्या जातात. राज्यात ५३६ प्राथमिक, व २९८ माध्यमिक , उच्च माध्यमिक १४८ आश्रमशाळा (Ashram school) कार्यरत आहेत. तर या शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी ज्ञानार्जन करीत आहेत.
या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या नववी ते बारावी वर्गातील मुलांना कोरोना काळात शिक्षणाची प्रक्रिया सुलभ आणि साईस्कर व्हावी यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचे टॅब देण्याचा निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण मंडळाने घेतला आहे. टॅबचे वितरण प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त यांच्या मार्फत करण्यात येणार असून या टॅबवर शासनाची मालकी राहणार आहे.
टॅब देताना निवासी विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शाळेतील शिक्षकांना टॅब दिल्यानंतर त्यांना वापरासंबधी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त त्यामध्ये कोणत्याही इतर बाबींचा समावेश सदर टॅबमध्ये करता येणार नसल्याची अट घातली आहे. शिवाय निवासी मुलांनी आणि शिक्षकांनी शाळा बंद असल्यावर टॅब शाळेमध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे.
जर शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी टॅब घरी नेल्यास त्याच्या सुरक्षितेतीची जबाबदारीचे स्वतः घेऊन त्या संबधीचे हमीपत्र मुख्याध्यापक आणि अधिक्षक यांना देणे बंधनकारक केले आहे. तर शाळेत जमा होणाऱ्या टॅबच्या सुरक्षितेसाठी शालेय स्तरावर समिती गठीत करुन त्याची जबाबदारी संबधित समितीकडे दिली जाणार आहे. या नियमावलीचा वापर करून आश्रमशाळांना टॅब वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या टॅबच्या वितरणामुळे आश्रमशाळेतील मुलांच्या अध्ययन प्रक्रियेला गती प्राप्त होणार आहे.
यासंदर्भात कोल्हापूर समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे म्हणाले की, "वंचित घटकातील मुलांसाठी कार्यरत असणाऱ्या आश्रमशाळांना टॅब देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे आश्रमशाळेतील मुलांच्या अध्ययन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, तर शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धतीला चालना मिळणार आहे. यामुळे आश्रमशाळेंंच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मदत होणार आहे."
पहा व्हिडीओ : दै. पुढारीने पूरग्रस्त वृत्तपत्र विक्रेत्यांना दिले जगण्याचे बळ
